कायदे आणि अंमलबजावणी ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत! फार जड विषयावर बोलत आहे. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास आपल्या देशात मनमानी कारभार सुरु आहे!
खरं तर अशा विषयांवर बोलायची इच्छा होत नाही. कारण असे विषय नकारात्मकता पसरवतात! पण बोलणं यासाठी आवश्यक आहे की गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकार स्वतःच कायदे तोडतांना पाहून रहावत नाही.
कायदे कितीही चांगले असले तरी त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही तोवर काहीच खरं नाही. एक झाड तोडायचे असल्यास पाच झाडे लावणे व ती जगवावे असा राज्य सरकारचा नियम आहे! पण कांदळवन तोडण्यासाठी त्याकडे सपेशल दुर्लक्ष केले.
त्यामुळे कायदे असून अंमलबजावणी होत नाही हीच वस्तुस्थिती आहे! महाराष्ट्र सरकारने २०११ साली आपले ई-प्रशासन नावाचे धोरण आणले व मराठी भाषेला त्यात प्रथम तसेच अनिवार्य स्थान देण्यात आले.
दुवा: https://www.maharashtra.gov.in/PDF/e_governance_policy.pdf
महाराष्ट्र राज्य सरकारची १७५ हुन अधिक संकेतस्थळे असुन यात बहुतांश संकेतस्थळे इंग्रजी भाषेत आहेत.
समाजमाध्यमांवर संघराज्य शासन वा केंद्र सरकारचे अनेक विभाग कार्यरत आहेत. व त्यांना भारतीय भाषांमध्ये व्यक्त होण्याची ताकीद दिलेली आहे! परंतु ती केवळ इंग्रजी, हिंदीमध्ये व्यक्त होतात!
अशी एक ना अनेक उदाहरणे देणे शक्य आहे. मुळात आपल्याकडे नावाची लोकशाही राबवली अन पाळली जाते. सरकारमधील सत्ताधारी तर कधी प्रशासनातील अधिकारी हवे तसे नियम तोडतात. वाट्टेल तो नियम लावतात.
यात अडचण अशी की जनता भोळी आहे. त्यांची आश्वासने व शब्द ब्रह्मवाक्य समजतात. प्रश्न विचारणे हा गुन्हा समजतात. त्यामुळे आपल्याकडे नावाची लोकशाही आहे.
या पावसाळ्यात दोन्ही मनपाच्या कृपेने पुण्यात पाणीटंचाई सुरु आहे. रोज पाऊस धो धो कोसळतो. अन घरात पाण्यासाठी मारामार. दीड महीने मागे लागूनही प्रश्न सुटला नाही. नगरसेवकाच्या आदेशानंतर दोन दिवस पाणीप्रश्न सुटला.
तिसऱ्या दिवसापासून पुन्हा पाहीले पाढे पंच्चावन्न! शेवटी पाणी सोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी फोनवर बोललो. त्यांच्या मते दर माणशी दहा लिटर पाणी देण्याचे मनपाचे काम आहे. त्यांना १३५ लिटर प्रति माणशी बद्दल विचारले असता उरलेलं पाणी विकासकाकडून घ्या असे उत्तर मिळाले.
थोडक्यात, सरकारी अधिकारी निर्धोकपणे खोटे बोलतात. माझ्यासाठी हा अनुभव नवा नसल्याने धक्का बसला नाही. थोडक्यात जोपर्यंत कायदे आणि अंमलबजावणी यात साम्य येत नाही तोवर सगळंच अवघड आहे!