मराठीची सक्ती

मराठीची सक्ती

महाराष्ट्रात शालेय शिक्षणात मराठीची सक्ती करावी वा न कारवाई यावर सध्याला चर्चा सुरु आहे. काहींच्या मते अल्पसंख्याक शाळांना ती नको आहे. काहींचा तर स्पष्ट विरोध देखील आहे. काहीजण असेही म्हणत आहेत की मराठी माणूसच मराठी नको म्हणतो.

या सर्व गोष्टींमध्ये एक गोष्ट आपण विसरतो की, आताही राज्य सरकारने त्यांच्या आस्थापनांमध्ये मराठी भाषेची सक्ती केलेलीच आहे. सोबत मराठी राजभाषा अधिनियम १९६४ व सुधारणा कायदा २०१५ नुसार महाराष्ट्रातील सर्व केंद्रीय, राज्य वा अनुदानित/निधी मिळवणाऱ्या संस्थांना, रेल्वे, बँक, पोस्ट कचेरी यांना मराठी भाषेचा वापर करणे अनिवार्य आहे.

मग मराठीची सक्ती शालेय स्तरावर का? तर मी आपणाला विचारू इच्छितो, जेंव्हा आपण बँकेत अथवा अमराठी दुकानदाराकडे जातो त्यावेळी तो आपल्याला काय बोलतो? त्यांना मराठी येत नाही असं ते म्हणतात. आता केंद्राने व रिझर्व्ह बँकेने ह्या बॅंकेवाल्यांना नोटिसा पाठवून मराठी भाषा वापरण्याची ताकीद दिली आहे. तरी देखील हा अनुभव का येतो?

याचे कारण की, मराठी भाषाच त्या व्यक्तींना येत नाही. माहिती काढलं तर आयुष्यातील तीस तीस वर्षे महाराष्ट्रात काढून देखील त्या लोकांना मराठी येत नाही. हे घडलं कारण मराठीची सक्ती शालेय शिक्षणात नव्हती.

दोन पिढ्या इथे अशा घडल्या आहेत ज्यांना मराठीचा गंध देखील नाही. महाराष्ट्रात राहूनही मराठी शिकण्याची ताकीद आपण केली नाही. यासाठी मराठीची सक्ती शालेय शिक्षणात हवी.

देशाच्या एकूण २३ भाषांपैकी मराठी ही एक राष्ट्रीय भाषा आहे. त्रिभाषा सूत्री पाळावयाची झाल्यास इंग्रजी आणि हिंदीला एक न्याय व मराठीला एक न्याय बरोबर नाही. प्रत्येक भाषेला समान न्याय द्यायला हवा.

मराठी शिकले म्हणून आजवर कुणाचे नुकसान झाले असे ऐकवीत नाही. त्यामुळे मराठीची सक्ती केली म्हणून कुणाला अन्यायाची भावना करण्याचे कारण नाही. आजवर अनेक मराठी उद्योगपती शुद्ध मराठीतूनच शिकले आहेत.

झालं तर एक गोष्ट होऊ शकते. अमराठी लोकांना विशेषतः उत्तरेतील लोकांना ती भाषा शिकावीच लागेल. व पर्यायाने त्यांच्या पुढील पिढ्या मराठी म्हणून मिरवतील. इथल्या भाषेचे ते देखील पाईक बनतील.

मराठी वाढेल! महाराष्ट्रातील मराठीच्या पिढ्या त्या पुढे सहजतेने ते प्रवाहित करतील. जर कार्यालयांमध्ये मराठीची सक्ती सहजगत्या होऊ शकते तर शाळेत काय अडचण?

कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये शालेय अभ्यासक्रमात त्यांची मातृभाषेची सक्ती करण्यात काही अडचण आली नाही तर आमच्याच राज्यकर्त्यांना भीती कसली?

सध्याचे उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू देखील शालेय शिक्षणात मातृभाषा अनिवार्य करण्याबाबत आग्रही आहेत. मग चिंता कसली?

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत