कोरोनापेक्षा टाळेबंदी वाईट

कोरोनापेक्षा टाळेबंदी वाईट! अन हेच सत्य आहे! हो मी आजच्या केंद्र सरकारच्या एकूणच संवेदना शून्य दिशाहीन हुकूमशाही कारभार बद्दल बोलत आहे. टाळेबंदी ज्या लोकांसाठी केली त्यांचेच जीव ह्या टाळेबंदीमुळे जाणार असतील तर कोरोनापेक्षा टाळेबंदी वाईट!

खरं तर राजकीय विषयावर बोलून आपल्याकडे काडीमात्रही फरक पडत नाही! परंतु तरीही ह्या निर्जीव अन निद्रिस्त समाजाला सांगण्यासाठी नव्हे तर मनाची घुसमट बाहेर काढण्यासाठी आजचा लेखनाचा प्रपंच करीत आहे!

देश अन प्रशासन स्वतः जनतेवर राज्य करण्यासाठीच जन्माला आलेल्या आहेत असा समज व्हावा अशी परिस्थिती आहे! हा अजस्त्र प्रशासनाचा नेमका उपयोग तरी काय असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे! साधारण दोन महिन्यांपासून सगळा देश घरात खितपत पडलेला आहे. ह्या देशाचे शेवटची व महत्वाचा घटक म्हणजे श्रमिक वर्ग आज जगण्यासाठी स्वगृही जाण्यासाठी मरायालाही तयार झालेला आहे!

कोणत्याही हुकूमशाही देशात नसेल एवढी अनागोंदी आज देशात सुरु असून नियोजनशून्यतेचा मूर्तिमंत पुतळा म्हणून आजच्या केंद्र सरकारला आपण म्हणू शकतो. बांगलादेश सारख्या अविकसित देशाने टाळेबंदी करण्याआधी लोकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी वेळ दिला! हे आपल्या सरकारला करणे अशक्य होत?

आज मजूर असोत वा टाळेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे मरणाऱ्यांचे सारे श्रेय ह्या केंद्र सरकारचे आहे! काय साधलं ह्याने? लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी टाळेबंदी होती की मारण्यासाठी! बरं माझ्यासारखे जे आज नियम पाळून घरी बसलेले आहेत त्यांच्या प्रश्नावर बोलायचे झाल्यास अनेक कंगोरे बाहेर येतील!

सगळी कामे ठप्प आहेत! नावापैसा म्हणून कुणाकडे नाही! मी मध्यमवर्गीय जातीविषयी बोलतो आहे! ज्यांचे पोट हातावर आहेत त्याचे जीवन अत्यंत खडतर झाले आहे! केंद्राच्या अन रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीशिवाय अतार्किक अन मूळ मुद्दलात वाढवण्याचा अधिकार थोडक्यात ‘अधिस्थगन'(moratorium) करून अक्षरशः टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार केला आहे!

ज्या ट्रम्पला आपण मूर्ख म्हणून हिणवतो त्याने त्या अमेरिकेत टाळेबंदीच्या काळात ज्यांचे रोजगार गेले. ज्यांना रोजगार नाहीत, अशांना मासिक १२०० डॉलर भत्ता त्याने सुरु केला आहे. इंग्लड तर त्याहून पुढे असून जाहीर केलेल्या उत्पन्नाच्या ८०% रक्कम ते जमा करीत आहे! आपल्या सरकारला केवळ कर्जबाजारी राष्ट्र बनवण्यात रस आहे!

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या एकूणच वीस लाख कोटींच्या गप्पांच्या मागील गोष्टी पाहिल्या तर सहज लक्षात येईल की हा केवळ एका खिशातून दुसऱ्या खिशात पैसे टाकण्याचा विषय आहे! एक देश म्हणून सरकार आपल्या लबाड्या करणे कधी बंद करणार देव जाणे!

आपल्या सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणावे तर जागतिक बँकेने व जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेली मदत पाहिली तर डोळे विस्फारणारी आहे! पण त्यातील एक कवडीदेखील महाराष्ट्र राज्याला मिळाली नाही! असाही केंद्राला महाराष्ट्र भारताचा भाग वाटतो का हाच संशोधाचा विषय आहे! परंतु, त्यावर तूर्तास चर्चा नको!

मुद्दा इतकाच की ज्या देशात दिवसाला ७३०० हुन अधिक जण क्षय रोगाने, ३१७८+ कर्करोगाने, ४१० हुन अधिक रस्ते अपघातात बळी जातात. त्याने कोरोनासाठी अख्खा देश वेठीस धरावा हा निव्वळ हास्यास्पद प्रकार आहे! बाकी आपण सुज्ञच!!