महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह कशासाठी?

मराठीचा आग्रह कशासाठी?

महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह कशासाठी? देश एक आहे तर सगळ्यांनीच हिंदी भाषा स्वीकारली तर काय हरकत आहे? असे एक ना अनेक महनीय विचार आपल्याला ऐकायला मिळतात. प्रथमदर्शी हे विचार पटण्याजोगे आहेत.

पण मग प्रश्न असा निर्माण होतो की भारतीय राज्यघटनेत हिंदी अन इंग्रजीचा केवळ सांघिक सरकारी कार्यालयांपुरताच वापर करावा असा उल्लेख का केला असेल? का भाषावार प्रांतरचना केली? का देशातील प्रत्येक राज्याची भाषा ही देशाची भाषा मानली गेली?

भारताच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद ३४७

भारताच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद '३४७

भारताच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद '३४७

चला या सर्व प्रश्नाची उत्तरे पाहुयात! पहिला प्रश्न, महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह कशासाठी? तर विषय असा आहे, भारताच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद ‘३४७ अ’ नुसार राष्ट्रपतीला एखाद्या राज्यातील लक्षणीय प्रमाणातील लोकांकडून बोलल्या जाणा-या कोणत्याही भाषेला अधिकृतरीत्या राजभाषा म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद आहे. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.

त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठीच्या आग्रहाला कायद्याची कवचकुंडले आहेत. असेही महाराष्ट्राच्या गेल्या दोन हजार वर्षांच्या इतिहासात ह्या भूमीसाठी अन देशाच्या रक्षणासाठी ह्या भूमीतून लाखो वीर धारातीर्थी पडलेले आहेत! त्यातील एकही अमराठी भाषिक नाही. मग त्या भूमीवर तिथल्या लोकांच्या भाषेला नाकारणे असेही योग्य ठरणार नाही.

चला दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया, देश एक आहे तर सगळ्यांनीच हिंदी भाषा स्वीकारली तर काय हरकत आहे? तर मित्रांनो, देश एकच आहे यात कुणाचीही शंका नाही. परंतु हा जरी एक देश असला तरी तो खंडप्राय आहे. इतका महाकाय आहे की, एका भागातील फळे दुसऱ्या भागात येत नाहीत. अन दुसऱ्या भागातील पहिल्या! अन चुकून आलंच तर त्याला फळ येणे शक्य नाही. उदाहरण चुकीचं वाटल्यास सफरचंद महाराष्ट्रात अन आंबा काश्मिरात लावण्याचा यत्न करून पाहावा.

मग फळांमध्ये इतकं वैविध्य आहे तर इतर गोष्टींमध्ये नसेल का? मग सगळ्यांनाच एकाच भाषेत व्यवहार करण्याचा अट्टाहास का? मुळात हा खंडप्राय देश जगातील सर्वाधिक भाषांचे उगमस्थान आहे! हजारो भाषा इथं दैनंदिन जीवनात बोलल्या जातात! मुळात हे वैविध्य आपली ताकद आहे! हीच आपली संस्कृती आहे. सगळ्यांच्या मतांना आपण समसमान मानतो! मग विषय देवांचा असो वा धार्मिक आचरणाचा वा भाषेचा! हाच समजूतदारपणा ह्या देशाचे अखंडत्व अबाधित ठेवतो.

एक देश अन एक भाषा/झेंडा/गीत/काहीही ही पंधराव्या शतकातील युरोपियन संकल्पना! त्यापायी त्यांनी आपली शहर अन जिल्हे मोठी म्हणावी इतकी लहान राष्ट्रे निर्माण केली. अन त्यामुळे निर्माण झालेली असुरक्षिततेच्या भावनेने पुन्हा युरोपियन राष्ट्रांना एका संघात राहणे बाध्य झाले. मग अशी पाश्च्यात्य अन अपयशी संकल्पना आपण का स्वीकारावी! बर देश झाल्यावर एक भाषेचा यत्न पाकिस्तानने करून पाहिला! त्याचे दोन शकले झाली. देश ह्या भावनेने राहणारा समाज एक होऊ शकतो! भाषेने नव्हे!

बाकी कायद्याच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, भारतीय राज्यघटनेने भारत हा एक देश असून राज्यांचा तो संघ आहे असे स्पष्ट केलेले आहे. इथं कुणा एका माणसाचे वा भाषेची हुकूमशाही चालणार नाही!

भारत हा एक देश असून राज्यांचा तो संघ आहे
भारत हा एक देश असून राज्यांचा तो संघ आहे

भारताने सांघिक राज्यपद्धती स्वीकारलेली आहे. आपण जरी एक देश असलो तर शासनाच्या दृष्टीने हा एक संघ आहे. संघाचा प्रमुख म्हणून सांघिक सरकार समन्वय साधेल. यापेक्षा जास्त महत्व नाही. सांगण्याचे तात्पर्य इतकेच की महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह म्हणजे कायद्याचा आग्रह आहे. व इथं मराठी नाकारणे वा टाळणे हा कायद्याचा व पर्यायाने भारतीय राज्यघटनेचा अवमान आहे! सोप्या भाषेत भारत देशाला दिलेलं ते आव्हान ठरेल.

आपल्याला जर राज्यघटनेची कलमे लक्षात आली तर आपल्या मनात मराठीचा आग्रह अन हिंदीचा दुराग्रह सहजपणे लक्षात येईल. अधिक माहितीसाठी आपण राज्यघटना वाचू शकता. पुढे दुवा जोडत आहे! https://directorate.marathi.gov.in/wp-content/uploads/2019/01/Savidhan.pdf

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत