मराठी भाषिकांचे प्रभावक्षेत्र

मराठी भाषिकांचे प्रभावक्षेत्र त्यांच्या लोकसंख्येवर आधारलेले असावे. जगाची लोकसंख्या साधारण आठ अब्जच्या घरात आहे. अन मराठी भाषिकांची संख्या बारा कोटींच्या घरात. याचा अर्थ मराठी भाषिकांची संख्या ही जगाच्या लोकसंख्येच्या १.५ टक्के आहे.

जितक्या प्रमाणात मराठी भाषिकांची लोकसंख्या तितकाच त्यांचा प्रभाव असायला हवा. खरं तर प्राचीन संस्कृत ग्रंथांच्या मते मराठा/मराठी याची क्षमता दहा हजार पट आहे. त्यावर वेगळी चर्चा केली जाऊ शकते. परंतु, आहे तेवढा जरी प्रभाव टाकला तर अनेक क्षेत्रात मराठीचा शिरकाव होईल. अन पर्यायाने मराठी भाषिकांना याचा फायदा होईल.

मराठी भाषिकांचे प्रभावक्षेत्र वाढवण्यासाठी काही ध्येयाची आखणी महत्वाची वाटते. म्हणजे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अन शैक्षणिक अशा काही विभागांमध्ये आपण विभागणी करू शकतो. चला तर एक एक मुद्दा सविस्तरपणे घेऊया.

आर्थिक

मराठी भाषिक सरस्वती अन पूजक असल्याने त्यांचा ओढा कलेकडे सुरवातीपासून अधिक आहे. तरीही आता मराठी भाषिकांनी त्यासोबतच लक्ष्मीची देखील पूजा सुरु करावी. स्पष्ट भाषेत बोलायचे झाल्यास, मराठी भाषिकांनी आर्थिक विषय अधिक गांभीर्याने घेतल्यास ते त्यातही सर्वोच्च स्थान निश्चितच गाठतील. वर्तमानाचा विचार केल्यास फोर्ब्स या नियतकालिकाच्या मते जगभरातील अब्जाधीशांची २०२१ मधील संख्या २७५५ आहे.

याच संख्येचा विचार केल्यास मराठी भाषिक अब्जाधीशांची संख्या किमान ४० तरी असायला हवी. आता किर्लोस्कर, गरवारे, अशोक खाडे, रामदास माने, आदर पुनावाला, धनंजय दातार अशी असंख्य नावे आहेतच. त्यामुळे हा आकडा गाठला गेल्याचीही शक्यता नाकारता येणार नाही! परंतु प्रत्येक मराठी भाषिकाने आपल ध्येय अब्जाधीश होण्याचे ठेवले तर किमान एकही मराठी भाषिक आपल्याला गरीब म्हणून पाहायला मिळणार नाही.

सामाजिक

सामाजिक दृष्टया मराठी भाषिक हा खूप पुढाऱ्याला आहेच. पण आपल्या स्वतःबद्दल न्यूनगंड ठायी बाळगल्याने तितकासा प्रभाव जाणवत नाही. तो न्यूनगंड पूर्वीच्या ब्रिटिशांच्या द्वारे तयार केलेल्या शैक्षणिक धोरणामुळे व दिल्लीशाहीने तोच कित्ता गिरवल्यामुळे निर्माण झालेला आहे. मराठी भाषिकांनी स्वतःबद्दल कमीपणा बाळगण्याचे कोणतेही कारण नसून उलट अभिमान बाळगाव्या असा असंख्य गोष्टी इतिहासात त्याने कोरून ठेवलेल्या आहेत. त्याची उजळणी केल्या हा समाज नक्कीच जगावर फार मोठा प्रभाव पाडू शकतो.

सांस्कृतिक

मराठी भाषिक सांस्कृतिक दृष्टयाही खूप पुढारलेले आहेत. मुळात योध्यांची ही जमात आपले प्रत्येक सण अन उत्सव जयाचे साजरे करते. इतकी अचूक कालगणना आहे की मराठी नवीन वर्षालाच निसर्गाला पालवी फुटते अन गणपतीत हमखास पाऊस कोसळतो. खरं तर याचा अंदाज लावणे आजच्या अत्याधुनिक जगालाही जमलेलं नाही. अशा महान संस्कृतीचा प्रभाव सहजगत्या पडण्याजोगा आहे.

शैक्षणिक

मला वाटते वरील सर्व गोष्टींची गंगोत्री म्हणजे शिक्षण आहे. एकतर आपण मराठी कोण आहोत याची आपल्याला कल्पना नाही. बरं कल्पना आली तर आपल्याला आपला दैदिप्यमान इतिहास माहित नाही. तल्लख अन कुशाग्र बुद्धिमत्ता लाभलेले मराठी भाषिकांना रुद्ररूपी बलाढ्य शारीरिक क्षमताही लाभलेली आहे. ह्याचा विचार केल्यास मराठी भाषिक शिक्षणाच्या जोरावर सर्वकाही साध्य करू शकतात.

मराठी भाषिकांनी मनावर घेतल्यास, जगातील ज्ञानाच्या किमान १.५% ज्ञान मराठीत उपलब्ध असेल. जगातील सर्वच क्षेत्रात किमान १.५% टक्के प्रभाव मराठी भाषिकांचा असेल.

कोरोनाच्या विश्वात

कोरोनाच्या विश्वात कधीकधी इतर प्रश्न शिल्लक आहेत का असा प्रश्न पडतो. दिवसातून किमान शंभर वेळा कोरोना शब्द या न त्या कारणाने कानी पडतो. बर कोरोना सगळ्या जगाला होणार आहे हेही का कुणाच्या लक्षात येत नाही देव जाणे. त्यातून सरकारचा इतका ढिसाळ कारभार आहे की, कोरोना रुग्णांचे शेकड्यांमध्ये अंत्यसंस्कार होत आहेत. काही नदीकाठी कुत्री ओरबाडून खात आहेत.

दिवसेंदिवस आर्थिक ताण वाढत आहे. जनतेच्या सहनशीलतेच्या सर्व सीमा गेल्याच वर्षी ओलांडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे ह्या नावडत्या पण आर्थिक प्रश्नांशी निगडित विषयावर बोलायला भाग पडते. बरं, लसीकरण हे उत्तर आहे. तरी स्वयं घोषित साधू मोदी साहेबांना काही जमेना असंच दिसत आहे.

एव्हाना पेट्रोलच्या किंमती शतक ओलांडून गेलेल्या आहेत. खाद्यतेल दोनशे अन चहा चारशे रुपयांच्या घरात पोहचलेला आहे. डाळी देखील महागाईच्या घरी पाहुण्या गेलेल्या आहेत! सिलेंडर देखील आठशेच्या वर अन जनतेच्या खिशात कवडी नाही. अनेकांचे आर्थिक परिस्थिती बिकट झालेली आहे. बाळ कोरोनाने तर अनेकांचे जीव देखील घेतले.

आता त्यांच्या मृत्यू कोरोनमुळे झाला की सरकारी निष्काळजीपणामुळे हा वादाचा विषय होऊ शकतो. पण किमान दोन महिन्यांपासून घरात बसून माझ्यासारख्या अनेकांना आता बंदच्या विरोधात बंड करण्याची इच्छा होत आहे. संकट कधीही सांगून येत नाही. अन आल्यावर सावरायला वेळही देत नाही. त्यामुळे आहे तो वेळ आपल्या चुका सुधारण्याला द्यावा. पण इथं कुणाला सांगणार? सगळेच अतिशहाणे!!

वारंवार वीजपुरवठा खंडीत होत होता. त्यात आमच्या लाडक्या ब्रिटिश ठाकरेंनी गेल्या सव्वा वर्षातील नववी कोरोनासंदर्भातील टाळेबंदीची नियमावली जाहीर केली. नेहमीप्रमाणे तीही ब्रिटिशांच्या मातृभाषेत. बरं कितीदा तक्रारी कराव्या अन त्यावर कामधंदे सोडून किती वेळ दवडावा?

बाकी घसरलेली अर्थव्यवस्थेवर बोलण्यासारखं काहीच शिल्लक राहिलेलं नाही. जे शिल्लक आहे ते मोदी साहेबांनी टिकवलं तरी मोठी गोष्ट होईल. तर विषय इतकाच की कोरोनाच्या विश्वात आता मरणे सोपे अन जगणे अत्यंत महागडे झाले आहे. असच चालू राहील तर लवकरच भारताला सीरिया बुद्रुक म्हटले जाईल इतकं नक्की. काश्मीर प्रश्न सोपा अन उर्वरित भारत अवघड प्रश्न बनलेला आहे.

तर अशा रीतीने कोरोनाचा दुसरा अध्याय सुरु आहे. एकूणच भारताने जगात सर्वात मोठा फटका खाल्लेला आहे.

राक्षसेंद्र

राक्षसेंद्र पेक्षा अन्य वाईट शब्द सुचेना म्हणून वापरला. मृत्यूयुग वाटावे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोनाचा जगातील सर्वाधिक मोठा फटका हा निःसंशय भारताला बसलेला आहे. शक्यतो मी ह्या विषयावर बोलायचे टाळतो. पण जिथं दिवसाला चार चार हजार लोक एका साथीच्या रोगाने मरत आहेत. तिथं हा विषय कसा टाळता येणार?

नियोजनशून्य अन कमालीचे बौद्धिक दारिद्रय असलेले देशाचे राजकीय नेतृत्व भारताला लाभल्याने ह्यापेक्षा वेगळे परिणाम होण्याची शक्यताही नव्हती. देशात राक्षसेंद्र आमच्या राज्यात उद्धवेन्द्र अन उत्तर भारतात योगिंद्र असे महान दिग्गज नेते. नियोजन म्हणजे टाळेबंदी हीच काय ते आमच्या सरकारची बौद्धिक मजल! बरं टीकेचाही तिटकारा यावा इतकी भयाण परिस्थती निर्माण करून ठेवलेली आहे.

राष्ट्रीय लसीकरण शक्य नाही पण आणीबाणीच्या काळात सरकारकडे नवीन दरबार (सेंट्रल व्हिस्टा) बांधायला पैसा आहे. सैन्य आर्थिक अडचणीत आलंय! भाड्याने शस्त्रास्त्रे अन उपकरणे घेऊन देशाची रक्षण करण्याची त्यांच्यावर वेळ आलेली आहे. पण आम्हाला काय आम्ही दाढी वाढवणार थाळ्या अन ताट बडवणार!

कोरोना स्वतः आलेला नाही! त्याला आमच्या राक्षसेंद्रने नियोजनशून्य कारभाराने आणलाय व त्याने तळ ठोकलाय! सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर काय बोलायचे? मुळात ती भारतात अस्तित्वातच नाही. ती सुधारणे आमच्याच्याने शक्य नाही. अन असती तरी आमच्या सांघिक सरकारने ती विकून टाकली असती किंवा अदानी अंबानीला एका रात्रीत भाड्याने दिली असती.

नोटबंदी वाईट वाटली. त्याहून भयानक टाळेबंदी निघाली. महाभयानक तर नियोजनशून्य सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरी वाटत आहे. सगळा दोष जनतेला देऊन काय साध्य होणार? प्राणवायू/ऑक्सिजन संपणे. सैन्याला आर्थिक चणचण निर्माण होणे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस अन खाद्यतेलाच्या किमती तर त्यांच्या हातात नाहीत ना!

आज दुपारी एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीवर एक परकीय देशाची महिला, जगाला कोरोनाची लस पुरवणारा देश स्वतःच्या नागरिकांना पुरवू शकत नाही ही शोकांतिका आहे असं म्हणत होती. काय खोटं आहे? स्वतःच घर आगीने वेढलेलं असतांना बाजूच्या घराची आग विझवण्यासाठी धडपडण्यात कसलं आलंय डोंबल्याच विश्वगुरूपणा? हा तर निव्वळ मूर्खपणा आहे!

मी मान्य करतो ह्यात एकट्या(?) सरकारचा सगळा दोष नाही. पण यश मिळालं तर बोक्यांप्रमाणे भांडणारी ही मनपा/राज्य/सांघिक सरकारे अपयश आल्यावर बिनदिक्तपणे जनतेवर ढकलून मोकळी होतात. हेही चुकीचं आहे.

जगभरात अनेक देशांनी टाळेबंदी केली. पण त्यांनी त्यांच्या नागरिकांना पोसले. प्रत्यक्ष आर्थिक भार उचलला! अमेरिकेचे सरकारने साधे ब्रॉडबँडचे बिल देण्यासाठी भत्ते दिले. इंग्लंडच्या सरकारने पगाराच्या ८०% आर्थिक साहाय्य केले. अन आमच्या राज्य सरकार असो वा सांघिक सरकार इंधन, वीज बिलाच्या किंमती तिप्पट करून जनतेला वेठीस धरले. माल्या सारख्या धनाढ्यांचे कर्ज माफ करणारे सर्वोच्च न्यायालयात प्रामाणिक जनतेला आर्थिक दिलासा देण्याची खोटी देखील वचने देत नाहीत.

हे सगळं सहन होण्यापलीकडचे आहे.

मराठीमय महाराष्ट्रासाठी

मराठीमय महाराष्ट्रासाठी अनेक संकल्पना राबवता येऊ शकतात. खरंतर आपल्या साधुसंतांनी म्हटलेलं, हे विश्वची माझे घर! त्यायोगे मराठीमय विश्व हेही शक्य आहे. तूर्तास आपल्या राज्यातील मराठीच्या वापराबाबत बोलूयात! व्यावसायिक भाषा वाढते अन टिकते!

आक्रमणाचे म्हणाल तर गेल्या दोन हजार वर्षांपासून महाराष्ट्रावर व मराठी संस्कृतीवर आक्रमण होत होतंच आहे. त्यामुळे आधी सगळं छान होत आणि आता ह्रास होतोय असं काही नाही! त्यावेळेस प्रत्यक्षात शत्रू मराठी माणसांचेच गळे चिरायच्या! आता केवळ तो भाषेला मारण्याचा प्रयत्न करतोय. थोडक्यात मराठी संस्कृतीवर आक्रमणे होत आलेली आहेत व पुढेही होतील!

मुद्दा इतकाच की, मराठी माणसाने मराठी भाषेवर व महाराष्ट्रावर येणाऱ्या संकटाची चिंता करू नये! ते होणारच! जर महाराष्ट्र अख्या देशावर हिंदवी स्वराज्याची पताका फडकवू शकतो तर तो मराठी संस्कृती व भाषेचा प्रसार जगभर करून मराठीमय पृथ्वी करू शकतो!

ब्रिटिशांनी ज्यावेळी जगाच्या पृष्ठभागाच्या एक चतुर्थांश भूभागावर स्वामित्व मिळवले त्यावेळी त्यांची लोकसंख्या साधारण ५१ लाखांच्या घरात होती! जर ५१ लाख ब्रिटिश जगाच्या चौथाईवर अधिकार मिळवू शकत असतील! जर ते त्यांची भाषा जागतिक बनवू शकत असतील तर आठ कोटींच्या मराठी संस्कृतीला काय अशक्य? खरतर संख्याबळ आणि ध्येय यांचा काहीच संबंध नाही! तरीही जर आपल्याला शंका असेल तर आपण जगातील कोणत्याही युद्धाचा ताळेबंद करून पाहावा.

इथं तर आपण केवळ मराठीमय महाराष्ट्राची संकल्पना राबवण्याची गोष्ट बोलत आहोत! आज देशातील प्रत्येक राज्यात मराठी भाषिक आहे. इतकंच काय २०० देशांपैकी ७२ हुन अधिक देशामध्ये मराठी भाषिक स्थायिक आहेत. मग भीती कशाची?

मराठीमय महाराष्ट्र करण्यासाठी आधी आपल्याला वस्तुस्थिती पाहावी लागेल! जेणेकरून अमराठी भाषांची आणि मराठीची सद्यस्थिती व ताकद याची जाणीव होईल! अमराठी भाषिक संस्थांमध्ये मराठीचा वापर कसा होईल व तो होणार नसेल तर त्याला मराठी पर्यायी संस्था कशा उभ्या राहतील याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्याखेरीज आपण या लढाईत यशस्वी होणार नाहीत!

लक्षात घ्या हेही युद्धच आहे! अन युद्ध कधीही संपत नसते! भाषिक आक्रमण आर्थिक कारणांमुळे झालेले आहे! त्याच कारणासाठी पूर्वीही युद्धे झालेली! महाराष्ट्र मराठीमय करण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या प्रत्येकाने हे कधीही विसरता कामा नये!

मराठी वाढवण्याचे अनेक मार्ग आहेत. अगदी उदाहरणच द्यायचं झालं तर महाराष्ट्रात दिशादर्शक व फलकांवर मराठी असावी असा कायदा आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पाठी आपण लागणे आवश्यक आहे! कोणीही कुठेही जाऊन राहू शकतो वा व्यवसाय करू शकतो परंतु, त्या भागातील कायदे पाळणे अपेक्षित असते. अमराठी भाषिकांकडून कळत नकळत अनेक कायद्यांचे उल्लंघन होते. तेही आपण लक्षात आणून दिले तर राज्यात मराठीचा प्रसार जोमाने होऊ शकतो!

देशातील राज्यातील एक तृतीयांश लोकसंख्या १३ वर्षांपेक्षा कमी असलेल्यांची आहे. त्यांच्यासाठी मराठीचे सांस्कृतिक वर्ग भरवले तर नक्कीच त्याचा फायदा त्यांना व मराठी संस्कृतीला होईल. मराठी संबंधी जनजागृती करण्यासंबंधी विविध स्पर्धा भरवून त्याद्वारे मराठीबाबत व महाराष्ट्राच्या अजेय इतिहासाची माहिती दिली जाऊ शकते.

शासनाची विविध आस्थापनांमध्ये नियमानुसार मराठीचा वापर होतो का नाही हेही पाहणे आवश्यक आहे. त्यानेही अमराठी भाषांचा अकारण वापर थांबेल व मराठीला कायद्यानुसार प्रथम स्थान मिळू शकेल. असे साधे परंतु सोपे पर्याय आपण वापरायला हवेत!

सोबतच आपण आभासी जगताचा योग्य वापर करीत मराठी भाषेसंबंधी अनेक उपक्रम राबवू शकतो. भविष्यात माहिती हे इंधनाची जागा घेईल. त्यावेळी मराठी भाषेमुळे आर्थिक फायदा मराठी भाषिकांना होऊ शकेल! माहिती असणे हे एकप्रकारे शस्त्रसज्ज असण्याप्रमाणे आहे! त्यामुळे मराठी भाषिकांनी ज्ञान मिळवावे! व मराठीत नसलेल्या गोष्टी मराठीत भाषांतरित कराव्यात! त्यानेही महाराष्ट्र मराठी वाढवण्यास मदत होईल!

मराठीमय महाराष्ट्रासाठी मराठीत सर्व सेवा कशा येतील याची चाचपणी करणे आवश्यक आहे. तसेच व्यावसायिक भाषा म्हणून मराठीचाच वापर कसा होईल हेही कटाक्षाने पहिले पाहिजे. अन या दोन्ही गोष्टींसाठी व्यावसायिक मराठी भाषिक असणे वा सेवा पुरावठेदार मराठी असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रोजगाराच्या व व्यवसायाच्या संधी मराठी भाषिकांनाच कशा मिळू शकतील याच्या यंत्रणेची नितांत गरज आहे!!

पोलीस मित्र

पोलीस मित्र ही काही नवीन संकल्पना नाही. परंतु गेल्या काही दिवसांमध्ये गटाने पोलिसांवर हल्ले होत आहेत. त्यामुळे यावर चर्चा व कृती करण्याची गरज भासत आहे. कारणे काही का असेनात अशा प्रकारचे हल्ले चुकीचेच आहे. आपल्या महाराष्ट्राची ही मुळीच संस्कृती नाही.

झुंडशाही हा उत्तर भारतातील प्रकार आहे. एक दहा वीस जण मिळून एखाद्याला इतकी अमानवीय अन क्रूर मारहाण करतात की पाहणाऱ्याला देखील सहन न होवो. आता असेच काहीसे प्रकार गेल्या काही काळात महाराष्ट्रात अन तेही पोलिसांवर सुरु झाले आहेत.

टाळेबंदीचा मी विरोधक आहे. ट्विटरवर मराठीचा प्रथम वापर व्हावा यासाठी मी शासनाच्या (त्यात पोलीसांची खाती देखील येतात) तक्रार व प्रतिक्रियांद्वारे पाठपुरावा करतो! यथेच्छ टीका देखील करतो. पण पोलिसांवर हल्ले कोणीही मान्य करणार नाही. मराठी भाषिक तर स्वतःच्या पोलिसांवर असे हल्ले पाहिल्यावर खवळल्याशिवाय राहणार नाही.

२०१२ साली आझाद मैदानात रझाकार मुसलमानांनी दंगल घडवली. पोलिसांना वेचून मारहाण करण्यात आली. शेकडोंच्या जमावाने महिला पोलिसांवर देखील विनयभंग केले. पत्रकारांच्या महागड्या गाड्या जाळल्या गेल्या. २०१६ साली भिवंडीत मुसलमानांनी दोन पोलिसांना पोलीस चौकीत जिवंत जाळलं!

गेल्या वर्षभरात हे प्रकार पुन्हा सुरु झाले असून टाळेबंदीचा राग पोलिसांवर उफाळून येत आहे असे कदाचित वाटेल. पण गटागटाने हल्ले हे कसे मान्य केले जाऊ शकते? गेल्या मार्च महिन्यात नांदेडमध्ये शीख समाजाने तलवारी घेऊन पोलिसांवर हल्ले केले. त्यात दहा पोलीस जखमी झाले. टाळेबंदीच्या काळात वैयक्तिक हल्ल्यांची संख्या हजारात आहेत. आजची संगमनेरातील पोलिसांवर मुसलमानांनी केलेला हल्ला सहन करण्यापलीकडे आहे!

हे सगळं पुन्हा सांगण्यामागे माझा स्वच्छ अन स्पष्ट हेतू आहे. मराठी भाषिकांना आपल्या पोलिसांचे संरक्षण करण्याची वेळ आलेली आहे. महाराष्ट्र पोलिसांवर हल्ला म्हणजे महाराष्ट्रावर हल्ला! आज ते पोलिसांवर हल्ले करीत आहेत. उद्या आपल्या घरावर हल्ले करणार नाहीत याची शाश्वती काय? यासाठी माझ्या मते, प्रत्येक मराठी भाषिकांनी स्वतः शारीरिकरीत्या मजबूत व्हावेच पण एका भागात किमान १५-२० पोलीस मित्रांचे गट उभे करावेत.

जेंव्हा पोलिसांवर हल्ला होतो त्यावेळी त्याच्या मदतीला किमान जाता यायला हवे. जेणेकरून आपण आपल्या महाराष्ट्र पोलिसांच्या मानसिक खच्चीकरण थांबेल. राजकारण्यांच्या आशेवर राहिलोत तर भविष्यात ह्याहून भयानक परिस्थिती निर्माण झाली तर आपल्याही पुढील पिढ्यांना तो त्रास भोगावा लागेल!

एक देश एक काहीही

एक देश एक काहीही ही आजकालच्या सत्ताधाऱ्यांचा मंत्र झाला आहे. एक देश एक ओळखपत्र, कर, शिधापत्र, निवडणूक, भाषा. अशा एक ना एक संकल्पना पुढे आणल्या गेल्या. गेल्या पाच सात वर्षात त्याचे यशापयश दिसून आले.

सुरवात करू एक देश एक ओळखपत्रासोबत. आधार ओळखपत्राची तशी मूळ संकल्पना स्वर्गीय भारतरत्न वाजपेयींच्या सत्ताकाळातील. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह याची झाली. २००९ साली सुरवात झाल्यापासून वादग्रस्त ठरलेल्या ह्या योजनेत २०१२ साली माजी न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटले टाकायला सुरवात केली. त्या काळात विरोधात असलेली मोदी अन त्यांचा पक्ष सत्तेत येताच कमालीचा आधार समर्थक झाला. व एक देश एक ओळखपत्रची योजना निरंकुशपणे देशावर लादली गेली.

एक अब्ज ओळखपत्रातील नऊ कोटी बनावट ओळखपत्राचा विषय असो वा त्याच्या विरोधातील असंख्य खटले असोत. कशालाही न जुमानता ती योजना पूर्ण करण्यासाठी येनकेनप्रकारे सक्ती करण्यात आली. त्यातून पुढे अनेक खासगी कंपन्यांनी स्वतःची तुंबडी भरून गेली. विषय इतका चिघळला की अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने कर ओळखपत्र (पॅनकार्ड) व कर विवरण जमा करण्याखेरीज व शासनाकडून अनुदानासाठीच सक्ती मान्य करून अन्य सर्व सक्ती रद्दबादल केली.

अशीच अजून एक योजना पुढे आणली गेली. एक देश एक कर अर्थात, जीएसटी. गमतीची गोष्ट म्हणजे ह्यात इतक्यांदा बदल सरकारने केले की मला ही कररचना कळली म्हणणारा एकही भारतीय ह्या पृथ्वीतलावर अस्तित्वात नाही. याचा उघड फटका व्यापारी अन त्यायोगे सरकारच्या तिजोरीवर पडला. सगळा पैसा सांघिक सरकारच्या खिशात गेला अन भारतीय राज्ये कर्ज काढून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत.

पुढे एक देश एक शिधापत्रिका ही योजना राबवली गेली. यातही अनेक अनुत्तरित प्रश्न उभे ठाकले! शिधापत्र खोटे की खरे हे तपासण्यासाठी आधार असेल ते खरे अशी मापन पद्धती ठरवली गेली. ज्यांनी आधार ओळखपत्र घेतले नाहीत ते बनावट असा सरसकट निष्कर्ष काढून जवळपास तीन कोटी कुटुंबांना ह्यातून बाहेर काढले गेले.

पुढे एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना आणण्याची देखील चाचपणी झाली. परंतु पुढे सरकारनेच यातून माघार घेतली. सत्ताधारी पक्षाकडून एक देश एक भाषा अशीही संकल्पना राबवण्याचा प्रयत्न आहे.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण हे लोकशाहीची शक्ती आणि सार आहे. त्याने अनेकांचा विकास घडवला जाऊ शकतो. याच उलट सत्तेचे केंद्रीकरण हे हुकूमशाहीची पायाभरणी आहे. ह्यातून एकाच ठिकाणी सत्ता केंद्रित होऊन केवळ त्याचाच विकास होऊ शकतो. बाकी आपण सुज्ञच!!

महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह कशासाठी?

महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह कशासाठी? देश एक आहे तर सगळ्यांनीच हिंदी भाषा स्वीकारली तर काय हरकत आहे? असे एक ना अनेक महनीय विचार आपल्याला ऐकायला मिळतात. प्रथमदर्शी हे विचार पटण्याजोगे आहेत.

पण मग प्रश्न असा निर्माण होतो की भारतीय राज्यघटनेत हिंदी अन इंग्रजीचा केवळ सांघिक सरकारी कार्यालयांपुरताच वापर करावा असा उल्लेख का केला असेल? का भाषावार प्रांतरचना केली? का देशातील प्रत्येक राज्याची भाषा ही देशाची भाषा मानली गेली?

भारताच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद ३४७

भारताच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद '३४७

भारताच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद '३४७

चला या सर्व प्रश्नाची उत्तरे पाहुयात! पहिला प्रश्न, महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह कशासाठी? तर विषय असा आहे, भारताच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद ‘३४७ अ’ नुसार राष्ट्रपतीला एखाद्या राज्यातील लक्षणीय प्रमाणातील लोकांकडून बोलल्या जाणा-या कोणत्याही भाषेला अधिकृतरीत्या राजभाषा म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद आहे. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.

त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठीच्या आग्रहाला कायद्याची कवचकुंडले आहेत. असेही महाराष्ट्राच्या गेल्या दोन हजार वर्षांच्या इतिहासात ह्या भूमीसाठी अन देशाच्या रक्षणासाठी ह्या भूमीतून लाखो वीर धारातीर्थी पडलेले आहेत! त्यातील एकही अमराठी भाषिक नाही. मग त्या भूमीवर तिथल्या लोकांच्या भाषेला नाकारणे असेही योग्य ठरणार नाही.

चला दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया, देश एक आहे तर सगळ्यांनीच हिंदी भाषा स्वीकारली तर काय हरकत आहे? तर मित्रांनो, देश एकच आहे यात कुणाचीही शंका नाही. परंतु हा जरी एक देश असला तरी तो खंडप्राय आहे. इतका महाकाय आहे की, एका भागातील फळे दुसऱ्या भागात येत नाहीत. अन दुसऱ्या भागातील पहिल्या! अन चुकून आलंच तर त्याला फळ येणे शक्य नाही. उदाहरण चुकीचं वाटल्यास सफरचंद महाराष्ट्रात अन आंबा काश्मिरात लावण्याचा यत्न करून पाहावा.

मग फळांमध्ये इतकं वैविध्य आहे तर इतर गोष्टींमध्ये नसेल का? मग सगळ्यांनाच एकाच भाषेत व्यवहार करण्याचा अट्टाहास का? मुळात हा खंडप्राय देश जगातील सर्वाधिक भाषांचे उगमस्थान आहे! हजारो भाषा इथं दैनंदिन जीवनात बोलल्या जातात! मुळात हे वैविध्य आपली ताकद आहे! हीच आपली संस्कृती आहे. सगळ्यांच्या मतांना आपण समसमान मानतो! मग विषय देवांचा असो वा धार्मिक आचरणाचा वा भाषेचा! हाच समजूतदारपणा ह्या देशाचे अखंडत्व अबाधित ठेवतो.

एक देश अन एक भाषा/झेंडा/गीत/काहीही ही पंधराव्या शतकातील युरोपियन संकल्पना! त्यापायी त्यांनी आपली शहर अन जिल्हे मोठी म्हणावी इतकी लहान राष्ट्रे निर्माण केली. अन त्यामुळे निर्माण झालेली असुरक्षिततेच्या भावनेने पुन्हा युरोपियन राष्ट्रांना एका संघात राहणे बाध्य झाले. मग अशी पाश्च्यात्य अन अपयशी संकल्पना आपण का स्वीकारावी! बर देश झाल्यावर एक भाषेचा यत्न पाकिस्तानने करून पाहिला! त्याचे दोन शकले झाली. देश ह्या भावनेने राहणारा समाज एक होऊ शकतो! भाषेने नव्हे!

बाकी कायद्याच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, भारतीय राज्यघटनेने भारत हा एक देश असून राज्यांचा तो संघ आहे असे स्पष्ट केलेले आहे. इथं कुणा एका माणसाचे वा भाषेची हुकूमशाही चालणार नाही!

भारत हा एक देश असून राज्यांचा तो संघ आहे
भारत हा एक देश असून राज्यांचा तो संघ आहे

भारताने सांघिक राज्यपद्धती स्वीकारलेली आहे. आपण जरी एक देश असलो तर शासनाच्या दृष्टीने हा एक संघ आहे. संघाचा प्रमुख म्हणून सांघिक सरकार समन्वय साधेल. यापेक्षा जास्त महत्व नाही. सांगण्याचे तात्पर्य इतकेच की महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह म्हणजे कायद्याचा आग्रह आहे. व इथं मराठी नाकारणे वा टाळणे हा कायद्याचा व पर्यायाने भारतीय राज्यघटनेचा अवमान आहे! सोप्या भाषेत भारत देशाला दिलेलं ते आव्हान ठरेल.

आपल्याला जर राज्यघटनेची कलमे लक्षात आली तर आपल्या मनात मराठीचा आग्रह अन हिंदीचा दुराग्रह सहजपणे लक्षात येईल. अधिक माहितीसाठी आपण राज्यघटना वाचू शकता. पुढे दुवा जोडत आहे! https://directorate.marathi.gov.in/wp-content/uploads/2019/01/Savidhan.pdf

पुनःश्च हरी ओम

पुनःश्च हरी ओम आता कितवा आहे ते सांगता येणार नाही. पण पुन्हा नोंदी लिहिण्याचा यत्न करणार आहे. अनेकदा ठरवूनही यात सातत्य काही येईना. ज्या गोष्टीने दशकभरापूर्वी वेड लावलेलं आज ती गोष्ट कृतीत आणण्याचा काही योग येत नाहीये.

खरं तर टाळेबंदी अन कोरोनाच्या कृपेने अनेक विषय डोक्यात येतात. परंतु पूर्वी (पूर्वीचा अर्थ दहा वर्षे आधी) प्रमाणे ते काही मांडता येत नाही. माझ्या लहानपणी बहुतांश मुलांप्रमाणे माझ्यातही न्यूनगंड होता. प्रत्येक गोष्ट आपण करतो ती चुकीची असते वा होते असा माझा ठाम समज गैरसमज होता. शालेय जीवनात असतांना तर मला दुसरा करतोय ते बरोबर अन मला वाटते ते चुकीच असं वाटायचं! त्यातून व्यावसायिक जीवनात आल्यावर अगदी उलटा स्वभाव बनला.

सुदैवाने अनेक गोष्टी सकारात्मक घडत गेल्याने त्या स्वभावाची काही अडचण निर्माण झाली नाही. परंतु आता पस्तीशी ओलांडल्यावर मध्यबिंदूवर असावे असं वाटत. तसं अवघड आहे. पण प्रयत्न करत असतो. आक्रमक स्वभावाला मुरड घालतो. तात्काळ प्रतिक्रियावादी न होण्याकडे भर देतो. समजूतदारपणा खरं तर सगळ्यांकडेच असतो परंतु आजूबाजूचे वातावरण अन परिस्थिती आपल्या स्वभाव अन वागण्यावर फार मोठा प्रभाव पाडते.

खरं तर आज ह्या गोष्टी बोलण्याचा तसा काही विशेष अर्थ नाही. परंतु, आपण जे ठरवतो ते कृतीत यायलाच हवं असा दंडक गेल्या काही वर्षे केलाय. काही बाबतीत ते यशस्वी देखील झालंय. परंतु सगळ्याच क्षेत्रात अजून यश मिळालेलं नाही. त्यापैकीच एक म्हणजे नोंदी/ब्लॉग चा प्रपंच!

अनेक गोष्टी करायच्या आहेत. अनेक गोष्टींवर मते मांडावीशी वाटतात. परंतु, प्रापंचिक माणसाला प्रपंच नेटका करण्यात बराचसा वेळ खर्ची घालावा लागतो. अन अनेक संकल्पना अन गोष्टी पुढे ढकलल्या जातात! तसं अशक्य काहीच नाही. प्रयत्न केल्यास यश मिळते. काही वेळेस तुम्हाला झुंज द्यावी लागते. पण प्रयत्न करीत राहिल्यास यश मिळण्याचा हमखास योग्य! हे सगळे अनुभव आहेत. तर त्याच अनुभवाच्या ज्ञानावर रोज किमान एक नोंद लिहिण्याचं प्रयोजन केलेलं आहे.

पाहुयात यावेळी तरी यश मिळवता येतंय का ते! ते कुणीतरी म्हटलंय ना ‘प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे’. फारच पिळलं का? बऱ्याच दिवसांनी असं मनमोकळं बोलतोय त्यामुळं समजून घ्याल ही अपेक्षा करतो.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि येणारे दशक

कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा शब्द आपण अनेकदा ऐकला असेल. पण गमतीची गोष्ट अशी की आपण नकळत त्याचा दैनंदिन जीवनात आपण त्याचा वापरही करतो. तरीही आपल्याला ही संकल्पना नवीन आहे. तर काहींना ह्याची भीती देखील आहे! आपण एकएक गोष्ट उलगडून पाहू अन त्यावर चर्चा करू.

आपण जर अँड्रॉइडचा भ्रमणध्वनी(मोबाइल) वापरत असाल तर गुगलने आपल्याला एक सहाय्यक दिलेला आहे. त्याचे नाव गुगल असिस्टंस आहे. आपल्याला कुणाला दूरध्वनी करायचा असेल. कोणती माहिती हवी असेल. अगदी पाककलेची माहिती देखील तो देतो. आयओएसचा भ्रमणध्वनी वापरत असाल तर ‘सिरी’ नावाची सहाय्यक आहे! अमेझॉन अन मायक्रोसॉफ्ट या सारख्या कंपन्यांनी देखील अशाच प्रकारची यंत्रणा देऊ केलेली आहे. हे तंत्रज्ञान कृत्रिम बुद्धिमत्ता यावर आधारलेलं आहे!

voice assistants

अजून उदाहरण द्यायचं झालं तर, आजमातीला अमेरिकेत याच तंत्रज्ञानावर आधारित टेस्ला कंपनीच्या पन्नास हजाराहून अधिक चारचाकी वाहने रस्त्यांवर धावत आहेत! तसेच ड्रोन तर आपल्या परिचयाचेच आहेत! तुम्हाला जे दररोज फेसबुक, ट्विटरसारख्या समाज माध्यमांवरील दिसणारी माहिती देखील त्याचद्वारे नियंत्रित केली जाते! नेटफ्लिक्स, युट्युबसारख्या चलचित्र दाखवणाऱ्या व स्पॉटिफाई, गाना वगैरे संगीत अन गाणी दाखवली जातात तेही नियंत्रण कृत्रिम बुद्धिमत्ताच करते! इतकंच काय आजकाल संगणक अन आभासी जगतातील सांघिक खेळातही कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जात आहे!

गुगलद्वारे संचालित जाहिरात विभाग देखील याच यंत्रणेवर चालतो! गुगल नकाशातील दिशादर्शन देखील याच तंत्रज्ञानाचा भाग आहे. इतकेच नव्हे तर बँकिंग अन आर्थिक सेवा याचद्वारे नियंत्रित होतात! सुरक्षा यंत्रे देखील याचद्वारे नियंत्रित केले जातात! हुश्श!!

हे दशक ह्याच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे आहे! बांधकाम क्षेत्रात त्याने शिरकाव केलाय! अनेक नवीन रोजगाराची क्षेत्रे याने निर्माण केली आहेत! अनेक रोजगारची क्षेत्रे नष्ट देखील होतील! इतकंच नव्हे तर भविष्यातील युद्धांची दिशा देखील हेच ठरवतील! ह्यासाठी अनेक देश गेल्या दशकांपासून ह्याचा वापर करून शस्त्रे निर्मितीत गुंतलेली आहे! ह्यापासून काही क्षेत्रे वाचलेली आहेत. ती म्हणजे कला! चित्रकारांनी काढलेल्या चित्रांचा अजून त्याला अर्थ लावता येत नाही. लेख लिहिता येत नाहीत! विश्लेषण केले तर त्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही! पण त्याला हे शिकायला एक दशक पुरेसे आहे!

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आता आपल्या जीवनाचे कळत नकळत जीवनाचा भाग आहे. आपण त्या बदलांचे साक्षीदार आहोत जे भविष्यातील चांगल्या वा अतिशय भयानक गोष्टींसाठी कारणीभूत होईल!!

एकभाषिक

एकभाषिक नसण्याचा सर्वाधिक तोटा ज्यांना झाला असेल तर ते आहेत मराठी भाषिक! हो अगदी बरोबर बोलत आहे. बघा ना आपण दैनंदिन जीवनात इतके गुंतून गेलो आहोत की आपण आपली अर्धी मराठी अन अर्धी अमराठी भाषा असं मिळून भेसळयुक्त मराठी बोलतो.

माझी मराठी कच्ची आहे ह्याचा बहुतांशी अर्थ माझं इंग्रजी भाषा चांगली आहे असा होतो. पण खरंच इंग्रजी ही जागतिक भाषा आहे? हाहा! असा प्रश्न विचारणे हास्यास्पद वाटेल. अन असे वाटण्याचे कारण आपण शालेय शिक्षणातील त्रुटी आहेत! शालेय अभ्यासक्रम अन वस्तुस्थिती ह्यात किमान शंभर वर्षांच अंतर आहे! मुळात शाळा नावाची साडेतीनशे वर्षांची शिक्षणपद्धती आपण सोडायला हवी! पण त्यावर आपण नंतर चर्चा करू!

भाषा शुद्धी वगैरेच्या गोष्टी मला बोलायाच्याच नाहीत! त्या आपण सहजतेने सुधारू शकतो! माझा मुद्दा आहे एकभाषिक नसल्याचा! विचार करा, तुम्ही एका मोठ्या चित्रपटाची निर्मिती करीत आहात! अन त्यासाठी तुम्हाला कोट्यवधींचा गुंतवणूकदार देखील मिळालेला आहे! त्या रकमेतून तुम्ही हवा तो अभिनेता, अभिनेत्री अन हवं तसे तंत्रज्ञान खरेदी करू शकता अन चांगली कथा देखील चितारू शकता. तर मग तुम्ही पहिला काय विचार कराल? अर्थातच, बाजाराचा!

बाजारात कोणती भाषा सर्वाधिक वापरली जाते. अथवा तुम्हाला कोणत्या बाजारात तुम्हाला तुमचा चित्रपट प्रकाशित करता येईल? जेणेकरून तुम्ही त्यातून हमखास अधिक उत्पन्न कमावू शकाल! जगाचा विचार करत तर तुम्ही इंग्रजी अन भारताचा विचार करत असाल तर चित्रपट हिंदीत काढाल! कारण, त्या भाषा अधिक प्रमाणात बोलल्या जातात.

आता त्याहून अधिक पैसा कमावणे ध्येय असेल तर चित्रपट बहुभाषिक कराल! पण बहुभाषिक करताना तुम्ही पुन्हा संख्या विचारात घ्याल! समजा तुम्ही इंग्रजी भाषेत एखादा चित्रपट बनवला! अन तो भारतातही प्रकाशित करायचे ठरवला तर तुम्ही कोणत्या भाषांचा विचार कराल? अर्थातच हिंदी, तामिळ, तेलगू! त्याच भाषा का? कारण हिंदी भाषिकांची संख्या अधिक आहेच अन सोबत बहुसंख्य हिंदी भाषिकांना इंग्रजी कळण्याचा प्रश्नच येत नाही! तोच न्याय तामिळ अन तेलगू भाषिकांना! हाच विचार हॉलिवूडवाले नेहमी करतात!

मराठी, गुजराती, पंजाबी, उडिया, बंगालीच्या बाबतीत असा विचार केला जात नाही! का? कारण आपण बहुभाषिक आहोत! मराठीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आपण वयाच्या सहाव्या वर्षांपासून इंग्रजी अन हिंदी शालेय अभ्यासक्रमात शिकतो! मग इंग्रजी अन हिंदी भाषिक चित्रपट मराठीत करण्याचे श्रम घेण्याचा प्रश्नच उभा राहत नाही! ह्याच कारणाने तीन कोटी अमराठी भाषिक महाराष्ट्रात मराठी शिकण्याची तसदी देखील घेत नाहीत!

ह्याउलट हिंदी भाषिकांचे पहिले तर ९८% हुन अधिक हिंदी भाषिकांना केवळ हिंदीच भाषा कळते! तामिळ अन तेलगू यांचेही तेच! म्हणायचा मुद्दा इतकाच की, एकभाषिक असल्याने अप्रत्यक्षपणे मागणी निर्मिती होते! मग विषय चित्रपट, जाहिरात उद्योग असोत वा प्रत्यक्ष रोजगाराचा!

एकभाषिक असल्याचा सरळ सरळ फायदा इंग्रजी, हिंदी, तामिळ अन तेलगू भाषिकांना झाला! साहित्यनिर्मितीत त्यांना स्थान मिळाले! त्यनिर्मितीमुळे अर्थचक्र देखील वाढले! असाच फायदा महाराष्ट्राच्या कितीतरीपट लहान असलेल्या युरोपीय देशांना त्याचा फायदा झाला आहे!

फिंच नावाची एक भाषा आहे! लोकसंख्या म्हणाल तर पन्नास लाख! तरीही अँपलसारख्या जागतिक आस्थापनेने त्यांचा समावेश त्यांच्या यंत्रणेत केला आहे! मराठी भाषिकांची लोकसंख्या नऊ कोटी! पण त्याचा समावेश केलेला नाही! असं न करण्याचं एक मुख्य कारण म्हणजे आपण बहुभाषिक आहोत!

मराठी भाषिक बहुभाषिक असल्याने इतरांना आपले व्यवसाय मराठी भाषेत आणण्याची निकड निर्माण होत नाही. अन भाषावाढ खुंटतेच सोबत आपण अर्थकारणाचे देखील नुकसान करून घेतो! आता तुम्ही म्हणाल की आपला महाराष्ट्र तर देशात सर्वाधिक औद्योगिक अन अर्थसंपन्न! देशातील एकूण रोजगारातील ६०% रोजगार एकटा महाराष्ट्र करतो! मग कुठं नुकसान आहे?

तर माझ्या मित्रांनो, त्याच उत्तर हे आहे की वासरात कायम लंगडी गायचं शहाणी ठरते! आपण आपल्या बुध्यांकाच्या जोरावर देशात प्रगत आहोत पण आपल्या महाराष्ट्राहून थोडा अधिक भूभाग असलेला अन मराठी भाषिकांइतकीच लोकसंख्या अन प्रश्न असलेला जर्मनी आज जागतिक महासत्ताच आहे!

मराठी भाषा अन भाषिकांना प्रगती करायची असेल तर एकभाषिक होणे क्रमप्राप्त आहे! तरच सर्व क्षेत्रातील ज्ञान असो वा सेवा मराठीत होण्याचा मार्ग सुलभ होईल! नाहीतर आज आपली पिढी भेसळयुक्त मराठी बोलत आहे पुढे जाऊन आपण मराठी भाषिक होतो असं म्हणावं लागेल! संस्कृती व पराक्रम वगैरे काय ते फक्त इतिहासाच्या पुस्तकातून शिकायला अन अनुभवायला मिळेल!

मुद्याचं सांगतो, ब्रिटिशांनी पृथ्वीवरील भूपृष्ठाच्या एक चतुर्थांश भागावर अधिराज्य निर्माण केले! त्यावेळी ब्रिटिशांची भाषा लोकसंख्या फार फार तर पन्नास लाख होती! आज त्या भाषेला जागतिक भाषा म्हटले जाते!मग नऊ कोटी मराठी भाषिकांना मराठी भाषा ही व्यावसायिक भाषा बनवणे व त्यायोगे भाषेचा, संस्कृतीचा व स्वतःचा ठसा उमटवणे खरंच अशक्य आहे काय?