राष्ट्रभाषा मराठी

अठराव्या शतकात भारताची राष्ट्रभाषा मराठी होती. मराठेशाहीच्या टापा ज्यावेळी अफगाणिस्थानाच्या सीमेवर पडत होत्या त्यावेळी देशाचा सर्व व्यवहार मराठीमधून चालत असे. त्याकाळी नामधारी दिल्ली ही राजधानी मुघलांच्या ताब्यात होती.

तर देशाचा सर्व व्यवहार तत्कालीन मराठेशाहीच्या राजधानी पुण्यातून चालत असे. पुढे ब्रिटिशांनी चाळीस वर्षे मराठ्यांशी लढून देशावर ताबा मिळाला. व देशाची शासकीय व्यवहाराची भाषा इंग्रजी झाली! मुघलांनी फारसी (पर्शियन) वापरलेली. तर मराठेशाहीच्या काळात सर्व शासकीय व्यवहार मराठीतून होत असे. त्यासाठी व्यवहारकोश निर्मितीचे काम हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक शिवरायांच्या काळातच पूर्ण झाल्याने मराठी भाषेला सुवर्णकाळ प्राप्त झाला होता.

ब्रिटिशांच्या ताब्यात देश गेल्यावर कारकुनी कामासाठी शाळांची सुरवात देशात झाली. अन मराठीच नव्हे तर सर्व भारतीयांना ब्रिटिशांनी सांगितलेल शिक्षण शिकवले गेले! त्यातून त्यांनी मानसिक गुलामांची अशी एक पिढी निर्माण केली की ती बुद्धिवादी असेल परंतु मानसिकरीत्या ब्रिटिशांची गुलाम असेल. एवढ्या खंडप्राय देशाला सांभाळण्यासाठी त्यांनी ते केले.

दुर्दैवाने ब्रिटीशांनंतर अजूनही तेच शिक्षण पद्धती सुरु राहिल्याने आजही कारकुनी काम करू शकणाऱ्यांची व ब्रिटिशांची मानसिक गुलामी करणारी पिढीचाच सर्वत्र पूर आलेला आहे. त्याचा वापर तत्कालीन हिंदी भाषिक नेत्यांनी स्वतःच्या भाषेसाठी करून घेतला. व राष्ट्रभाषा नसतांनाही गेल्या ७५ वर्षांपासून हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा असल्याचा खोटा प्रचार सरकारी खर्चाने केला. दुर्दैवाने आजही हा समज जनमानसात पसरलेला असून त्यामुळे इतर भारतीय भाषा मृत्युमुखी पडत आहेत.

ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतातील ७८० हुन अधिक भारतीय भाषा बोलल्या जायच्या. आज त्यातील २२० हुन अधिक भाषा मृत झाल्याचा अहवाल भारत सरकारच्या भाषा विभागाने याआधीच प्रसिद्धीस दिलेला आहे. तसेच हीच परिस्थिती पुढे कायम राहिल्यास येत्या पन्नास वर्षात तेवढ्याच भाषा मृत होतील असाही अंदाज व्यक्त केलेला आहे.

खरं तर अखंड भारतावर राज्य करणाऱ्या मराठीला पुनः राष्ट्रभाषा म्हणून दर्जा मिळणे आवश्यक होते. परंतु, ब्रिटिशांच्या शिक्षणपद्धतीमुळे गुलाम झालेल्या तत्कालीन मराठी भाषिकांनी याचे स्मरणही झाले नाही! परंतु, तीची पुनर्स्थापना करण्याचे ध्येय ठेवल्यास जगभरातील १५ कोटी मराठी भाषकांना काहीही अशक्य नाही.

दोन हजार वर्षांपासून मनगटाने देशाचे व बुद्धी अन व्यवहार चातुर्याने आर्थिक संपन्नता निर्माण करणाऱ्या मराठी भाषिकांना सगळं शक्य आहे. असे नसते तर इसवीसनाच्या सुरवातीला शकांच्या लक्षावधींच्या फौजेला त्यांनी हरवले नसते! अन ब्रिटिशांना बंगालातून भारतात प्रवेश करणे क्रमप्राप्त झाले नसते. अन मुघलांचे साम्राज्यही नष्ट झाले नसते!

राष्ट्रभाषा मराठी करायची असेल तर सुरवातीला आपण ती राष्ट्रभाषा आहे असं स्वतःला व आपल्या वर्तुळातील इतरांना सांगणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत आपण हे बिंबवणार नाही तोवर पुढचे पाऊल टाकता येणार नाही.

तुमचं कुटुंब तुमची जबाबदारी

तुमचं कुटुंब तुमची जबाबदारी ह्याच हेतूने आमच्या लाडक्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘माझं कुटुंब माझी जबाबदारी‘ ही योजना राज्यात लागू केली. ह्या योजनेचा हेतू स्पष्ट होता. तुमचं तुम्ही बघा अन वेळेवर कर मात्र भरा.

खरं तर ह्या योजनेप्रमाणे याआधीच आमच्या लाडक्या पंतप्रधानांनी ‘स्वावलंबी भारत’ नावाची योजना आणलेली. म्हणजे सरकार टाळेबंदी खेरीज काहीच करणार नाही. जनतेने आपआपले पाहावे. मेले तरी चालतील पण कर मात्र भरा. गेल्यावर्षी देखील न मनपाने मालमत्ता कर सोडला. न कोणत्या बँकेने कर्जाचे हप्ते सोडले. न राज्य सरकारने कोणता वाढीव कर कमी केला. उलट तीनपट जास्त वीजबिल आकारून जनतेला गोत्यात आणले.

आता विषय माल्या किंवा अंबानींचा असता तर तो आमच्या संघराज्य सरकारने स्वतःहून लक्ष घालून तडीस नेला असता. एका रात्रीत गुजरात मधील सर्व विमानतळे सांभाळण्याचे कंत्राट जसे खेळण्याचे विमान सांभाळायचा देखील अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या दिवाळखोरीत गेलेल्या रिलायन्स कंपनीला दिल. पण इथं जनतेचा विषय! त्यांना काय ‘जय श्रीराम म्हणा’ विषय मिटला!

कर भरा. वीजबिल भरा ह्याचे संदेश मात्र विपत्र(ईमेल) अन मोबाईल संदेश (एसएमएस) वेळेवर पाठवून मानसिक छळ मात्र सुरु आहे. कोणतीही सवलत नाही. वारंवार वीज खंडित केली जाते. नियमबाह्यपणे इंग्रजी वापरून मराठी भाषिकांना राज्य सरकार मराठी भाषिकांना खिजवत. मुळात ह्या राज्याचा पाया मराठी भाषा असतांना तीच वापरायचं नाही असं राज्य अन संघराज्य सरकारने ठरवलेलं आहे.

तुमचं कुटुंब, संस्कृती, भाषा, तुमच्या आर्थिक अडचणी, तुमचं राज्य अन एकूणच तुमचे जीवन तुमची जबाबदारीपर्यंत प्रवास येऊन थांबेल अशीच परिस्थती आहे. सरकार केवळ टाळेबंदी करायला अन उरलेल्या वेळेत कर गोळा करण्यासाठी आहे.

टीका करण्याला देखील मर्यादा आहेत. पण सरकार नावाचा राक्षस जनतेचे जीव घेण्यासाठी आसुसलेला आहे. मग विषय आरोग्य यंत्रणेचा असो वा बेरोजगारीचा. मग राज्य असो वा संघराज्य सरकार. दोन्हीही गुन्हेगार आहेत.

सरकार अन जनतेत एक अघोषित करार असतो. सरकारने सुरक्षा, चांगले रस्ते, अखंडित वीजपुरवठा, वस्तूंचा योग्य पुरवठा व योग्य दर अन उत्साही अन उद्योगस्नेही वातावरण देणे आवश्यक असते. अन त्याबदल्यात जनतेने कर भरायचा. इथं जनता असुरक्षित आहे. चांगले सोडा रस्तेच नाहीत. महागाईने सर्वोच्च पातळी गाठलेली आहे. वारंवार विजेचे भारनियमन सुरु असते. उत्साही अन उद्योगस्नेही सोडा इथं घरातून बाहेर पडण्याला बंधने घातलेली आहेत. पण कर मात्र चालू!!

कमाई शून्य अन कर हजार अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

फेसबुकच्या सूचना

फेसबुकच्या पानाला पसंती द्या. मैत्रीची विनंती अशा आशयाच्या शेकडो सूचना दिवसाकाठी येतात. त्यांचे विपत्र/ईमेलच्या खचात कामाच्या गोष्टी शोधणे अवघड होते. बरं ह्या सूचना वजा विनंती आपल्याच ओळखीची लोक करत असल्याने अनेकदा नाईलाज होतो.

शाळेत असतांना मला एकच मित्र होता. पुढील शिक्षणात व त्यापुढे नोकरी व्यवसायात चार पाचपेक्षा आकडा वाढला नाही. पण त्या सुमार बुध्यांक असलेल्या फेसबुकवर मात्र सहाशेपेक्षा कमी मित्र असलेला कुणी असेल वाटत नाही. आधी मैत्रीची विनंती येते. ती स्वीकारली की लगेच पानाला पसंती देण्याची आर्जव!

संख्येचे महत्व इतके झालेय की सट्ट्यानंतर फेसबुकच्या पानाच्या पसंतीचा क्रमांक लागतो. अद्ययावत अन तंत्रानुकूल आभासी जगात यापेक्षा दुसरा निर्बुद्धपणा दुसरा नसेल. आजकाल तर पानाच्या पसंती देखील विकत मिळतात. बिटकॉइनला देखील जेवढी मागणी नाही तेवढी त्या फेसबुकच्या पानाला विनंतीची आहे.

अचानक एवढी लोक आलीत कुठून अन का धडपडतात हेही अनाकलनीय आहे. प्रसिद्धीची नशा गांजापेक्षा जास्त असते हेच खरं. पण सांगणार कुणाला! जो तो प्रसिद्धीच्या मागे धावतोय. तुमचा व्यवसाय आहे ते ठीक पण उगाच ‘गावाचा कट्टा’ अन ‘आईच्या गावात’ अशा नावाची पाने ह्याच तंत्राने प्रसिद्धीस आलेली आहेत. त्यांनी मेहनत घेतली नाही असे माझे चुकूनही म्हणणे नाही.

तोही एक व्यवसाय झाला आहे. याबाबत दुमत नाही. पण नेमका किती जणांना त्याचा फायदा होतोय? मग इतका वेळ त्यावर देणे योग्य आहे का? बरं तुमचा वेळ तुम्ही हवा तसा घालवाल, पण तुमच्या हौशेपायी किती जणांचा वेळ दवडणार?

बरं पानाची/मैत्रीची विनंती पसंती दिली नाही की रुसवे फुगवे सुरु होतात. तू माझ्या फेसबुकच्या पानाची विनंती स्वीकारली नाही आता मीही तेच करणार! असं अनुसरणाच्या बाबतीत ट्विटर अन इंस्टाग्रामवर चालत. मुद्दा इतकाच की स्वतःचा वेळ वाचावा अन इतरांचाही. सूचना बंद कराव्यात तर त्यातही हेवेदावे येतात.

मध्यंतरी इंस्टाग्रामवर लाखभर अनुसारक असलेल्या एका तरुणाने टाळेबंदीच्या नैराश्याने आत्महत्या केली. झालं ते वाईटच. पण हा आकड्यांचा खेळ काय फायद्याचा अन किती महत्वाचा ह्याचाही विचार करणे महत्वाच आहे. उगाच स्वतःचा ताण वाढवून अन इतरांना मानसिक छळून काय साध्य?

बाकी सगळं जाऊद्या. अन आधी आपल्या फेसबुकहं खात्याच्या रचनेत (सेटिंग्स) जा अन पहिल्यांदा त्या फेसबुक पानाची/मैत्रीची आमंत्रणे/विनंती बंद करण्याची काही पर्याय मिळतोय का ते पहा..

मराठी भाषिकांचे प्रभावक्षेत्र

मराठी भाषिकांचे प्रभावक्षेत्र त्यांच्या लोकसंख्येवर आधारलेले असावे. जगाची लोकसंख्या साधारण आठ अब्जच्या घरात आहे. अन मराठी भाषिकांची संख्या बारा कोटींच्या घरात. याचा अर्थ मराठी भाषिकांची संख्या ही जगाच्या लोकसंख्येच्या १.५ टक्के आहे.

जितक्या प्रमाणात मराठी भाषिकांची लोकसंख्या तितकाच त्यांचा प्रभाव असायला हवा. खरं तर प्राचीन संस्कृत ग्रंथांच्या मते मराठा/मराठी याची क्षमता दहा हजार पट आहे. त्यावर वेगळी चर्चा केली जाऊ शकते. परंतु, आहे तेवढा जरी प्रभाव टाकला तर अनेक क्षेत्रात मराठीचा शिरकाव होईल. अन पर्यायाने मराठी भाषिकांना याचा फायदा होईल.

मराठी भाषिकांचे प्रभावक्षेत्र वाढवण्यासाठी काही ध्येयाची आखणी महत्वाची वाटते. म्हणजे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अन शैक्षणिक अशा काही विभागांमध्ये आपण विभागणी करू शकतो. चला तर एक एक मुद्दा सविस्तरपणे घेऊया.

आर्थिक

मराठी भाषिक सरस्वती अन पूजक असल्याने त्यांचा ओढा कलेकडे सुरवातीपासून अधिक आहे. तरीही आता मराठी भाषिकांनी त्यासोबतच लक्ष्मीची देखील पूजा सुरु करावी. स्पष्ट भाषेत बोलायचे झाल्यास, मराठी भाषिकांनी आर्थिक विषय अधिक गांभीर्याने घेतल्यास ते त्यातही सर्वोच्च स्थान निश्चितच गाठतील. वर्तमानाचा विचार केल्यास फोर्ब्स या नियतकालिकाच्या मते जगभरातील अब्जाधीशांची २०२१ मधील संख्या २७५५ आहे.

याच संख्येचा विचार केल्यास मराठी भाषिक अब्जाधीशांची संख्या किमान ४० तरी असायला हवी. आता किर्लोस्कर, गरवारे, अशोक खाडे, रामदास माने, आदर पुनावाला, धनंजय दातार अशी असंख्य नावे आहेतच. त्यामुळे हा आकडा गाठला गेल्याचीही शक्यता नाकारता येणार नाही! परंतु प्रत्येक मराठी भाषिकाने आपल ध्येय अब्जाधीश होण्याचे ठेवले तर किमान एकही मराठी भाषिक आपल्याला गरीब म्हणून पाहायला मिळणार नाही.

सामाजिक

सामाजिक दृष्टया मराठी भाषिक हा खूप पुढाऱ्याला आहेच. पण आपल्या स्वतःबद्दल न्यूनगंड ठायी बाळगल्याने तितकासा प्रभाव जाणवत नाही. तो न्यूनगंड पूर्वीच्या ब्रिटिशांच्या द्वारे तयार केलेल्या शैक्षणिक धोरणामुळे व दिल्लीशाहीने तोच कित्ता गिरवल्यामुळे निर्माण झालेला आहे. मराठी भाषिकांनी स्वतःबद्दल कमीपणा बाळगण्याचे कोणतेही कारण नसून उलट अभिमान बाळगाव्या असा असंख्य गोष्टी इतिहासात त्याने कोरून ठेवलेल्या आहेत. त्याची उजळणी केल्या हा समाज नक्कीच जगावर फार मोठा प्रभाव पाडू शकतो.

सांस्कृतिक

मराठी भाषिक सांस्कृतिक दृष्टयाही खूप पुढारलेले आहेत. मुळात योध्यांची ही जमात आपले प्रत्येक सण अन उत्सव जयाचे साजरे करते. इतकी अचूक कालगणना आहे की मराठी नवीन वर्षालाच निसर्गाला पालवी फुटते अन गणपतीत हमखास पाऊस कोसळतो. खरं तर याचा अंदाज लावणे आजच्या अत्याधुनिक जगालाही जमलेलं नाही. अशा महान संस्कृतीचा प्रभाव सहजगत्या पडण्याजोगा आहे.

शैक्षणिक

मला वाटते वरील सर्व गोष्टींची गंगोत्री म्हणजे शिक्षण आहे. एकतर आपण मराठी कोण आहोत याची आपल्याला कल्पना नाही. बरं कल्पना आली तर आपल्याला आपला दैदिप्यमान इतिहास माहित नाही. तल्लख अन कुशाग्र बुद्धिमत्ता लाभलेले मराठी भाषिकांना रुद्ररूपी बलाढ्य शारीरिक क्षमताही लाभलेली आहे. ह्याचा विचार केल्यास मराठी भाषिक शिक्षणाच्या जोरावर सर्वकाही साध्य करू शकतात.

मराठी भाषिकांनी मनावर घेतल्यास, जगातील ज्ञानाच्या किमान १.५% ज्ञान मराठीत उपलब्ध असेल. जगातील सर्वच क्षेत्रात किमान १.५% टक्के प्रभाव मराठी भाषिकांचा असेल.

कोरोनाच्या विश्वात

कोरोनाच्या विश्वात कधीकधी इतर प्रश्न शिल्लक आहेत का असा प्रश्न पडतो. दिवसातून किमान शंभर वेळा कोरोना शब्द या न त्या कारणाने कानी पडतो. बर कोरोना सगळ्या जगाला होणार आहे हेही का कुणाच्या लक्षात येत नाही देव जाणे. त्यातून सरकारचा इतका ढिसाळ कारभार आहे की, कोरोना रुग्णांचे शेकड्यांमध्ये अंत्यसंस्कार होत आहेत. काही नदीकाठी कुत्री ओरबाडून खात आहेत.

दिवसेंदिवस आर्थिक ताण वाढत आहे. जनतेच्या सहनशीलतेच्या सर्व सीमा गेल्याच वर्षी ओलांडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे ह्या नावडत्या पण आर्थिक प्रश्नांशी निगडित विषयावर बोलायला भाग पडते. बरं, लसीकरण हे उत्तर आहे. तरी स्वयं घोषित साधू मोदी साहेबांना काही जमेना असंच दिसत आहे.

एव्हाना पेट्रोलच्या किंमती शतक ओलांडून गेलेल्या आहेत. खाद्यतेल दोनशे अन चहा चारशे रुपयांच्या घरात पोहचलेला आहे. डाळी देखील महागाईच्या घरी पाहुण्या गेलेल्या आहेत! सिलेंडर देखील आठशेच्या वर अन जनतेच्या खिशात कवडी नाही. अनेकांचे आर्थिक परिस्थिती बिकट झालेली आहे. बाळ कोरोनाने तर अनेकांचे जीव देखील घेतले.

आता त्यांच्या मृत्यू कोरोनमुळे झाला की सरकारी निष्काळजीपणामुळे हा वादाचा विषय होऊ शकतो. पण किमान दोन महिन्यांपासून घरात बसून माझ्यासारख्या अनेकांना आता बंदच्या विरोधात बंड करण्याची इच्छा होत आहे. संकट कधीही सांगून येत नाही. अन आल्यावर सावरायला वेळही देत नाही. त्यामुळे आहे तो वेळ आपल्या चुका सुधारण्याला द्यावा. पण इथं कुणाला सांगणार? सगळेच अतिशहाणे!!

वारंवार वीजपुरवठा खंडीत होत होता. त्यात आमच्या लाडक्या ब्रिटिश ठाकरेंनी गेल्या सव्वा वर्षातील नववी कोरोनासंदर्भातील टाळेबंदीची नियमावली जाहीर केली. नेहमीप्रमाणे तीही ब्रिटिशांच्या मातृभाषेत. बरं कितीदा तक्रारी कराव्या अन त्यावर कामधंदे सोडून किती वेळ दवडावा?

बाकी घसरलेली अर्थव्यवस्थेवर बोलण्यासारखं काहीच शिल्लक राहिलेलं नाही. जे शिल्लक आहे ते मोदी साहेबांनी टिकवलं तरी मोठी गोष्ट होईल. तर विषय इतकाच की कोरोनाच्या विश्वात आता मरणे सोपे अन जगणे अत्यंत महागडे झाले आहे. असच चालू राहील तर लवकरच भारताला सीरिया बुद्रुक म्हटले जाईल इतकं नक्की. काश्मीर प्रश्न सोपा अन उर्वरित भारत अवघड प्रश्न बनलेला आहे.

तर अशा रीतीने कोरोनाचा दुसरा अध्याय सुरु आहे. एकूणच भारताने जगात सर्वात मोठा फटका खाल्लेला आहे.

राक्षसेंद्र

राक्षसेंद्र पेक्षा अन्य वाईट शब्द सुचेना म्हणून वापरला. मृत्यूयुग वाटावे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोनाचा जगातील सर्वाधिक मोठा फटका हा निःसंशय भारताला बसलेला आहे. शक्यतो मी ह्या विषयावर बोलायचे टाळतो. पण जिथं दिवसाला चार चार हजार लोक एका साथीच्या रोगाने मरत आहेत. तिथं हा विषय कसा टाळता येणार?

नियोजनशून्य अन कमालीचे बौद्धिक दारिद्रय असलेले देशाचे राजकीय नेतृत्व भारताला लाभल्याने ह्यापेक्षा वेगळे परिणाम होण्याची शक्यताही नव्हती. देशात राक्षसेंद्र आमच्या राज्यात उद्धवेन्द्र अन उत्तर भारतात योगिंद्र असे महान दिग्गज नेते. नियोजन म्हणजे टाळेबंदी हीच काय ते आमच्या सरकारची बौद्धिक मजल! बरं टीकेचाही तिटकारा यावा इतकी भयाण परिस्थती निर्माण करून ठेवलेली आहे.

राष्ट्रीय लसीकरण शक्य नाही पण आणीबाणीच्या काळात सरकारकडे नवीन दरबार (सेंट्रल व्हिस्टा) बांधायला पैसा आहे. सैन्य आर्थिक अडचणीत आलंय! भाड्याने शस्त्रास्त्रे अन उपकरणे घेऊन देशाची रक्षण करण्याची त्यांच्यावर वेळ आलेली आहे. पण आम्हाला काय आम्ही दाढी वाढवणार थाळ्या अन ताट बडवणार!

कोरोना स्वतः आलेला नाही! त्याला आमच्या राक्षसेंद्रने नियोजनशून्य कारभाराने आणलाय व त्याने तळ ठोकलाय! सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर काय बोलायचे? मुळात ती भारतात अस्तित्वातच नाही. ती सुधारणे आमच्याच्याने शक्य नाही. अन असती तरी आमच्या सांघिक सरकारने ती विकून टाकली असती किंवा अदानी अंबानीला एका रात्रीत भाड्याने दिली असती.

नोटबंदी वाईट वाटली. त्याहून भयानक टाळेबंदी निघाली. महाभयानक तर नियोजनशून्य सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरी वाटत आहे. सगळा दोष जनतेला देऊन काय साध्य होणार? प्राणवायू/ऑक्सिजन संपणे. सैन्याला आर्थिक चणचण निर्माण होणे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस अन खाद्यतेलाच्या किमती तर त्यांच्या हातात नाहीत ना!

आज दुपारी एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीवर एक परकीय देशाची महिला, जगाला कोरोनाची लस पुरवणारा देश स्वतःच्या नागरिकांना पुरवू शकत नाही ही शोकांतिका आहे असं म्हणत होती. काय खोटं आहे? स्वतःच घर आगीने वेढलेलं असतांना बाजूच्या घराची आग विझवण्यासाठी धडपडण्यात कसलं आलंय डोंबल्याच विश्वगुरूपणा? हा तर निव्वळ मूर्खपणा आहे!

मी मान्य करतो ह्यात एकट्या(?) सरकारचा सगळा दोष नाही. पण यश मिळालं तर बोक्यांप्रमाणे भांडणारी ही मनपा/राज्य/सांघिक सरकारे अपयश आल्यावर बिनदिक्तपणे जनतेवर ढकलून मोकळी होतात. हेही चुकीचं आहे.

जगभरात अनेक देशांनी टाळेबंदी केली. पण त्यांनी त्यांच्या नागरिकांना पोसले. प्रत्यक्ष आर्थिक भार उचलला! अमेरिकेचे सरकारने साधे ब्रॉडबँडचे बिल देण्यासाठी भत्ते दिले. इंग्लंडच्या सरकारने पगाराच्या ८०% आर्थिक साहाय्य केले. अन आमच्या राज्य सरकार असो वा सांघिक सरकार इंधन, वीज बिलाच्या किंमती तिप्पट करून जनतेला वेठीस धरले. माल्या सारख्या धनाढ्यांचे कर्ज माफ करणारे सर्वोच्च न्यायालयात प्रामाणिक जनतेला आर्थिक दिलासा देण्याची खोटी देखील वचने देत नाहीत.

हे सगळं सहन होण्यापलीकडचे आहे.

मराठीमय महाराष्ट्रासाठी

मराठीमय महाराष्ट्रासाठी अनेक संकल्पना राबवता येऊ शकतात. खरंतर आपल्या साधुसंतांनी म्हटलेलं, हे विश्वची माझे घर! त्यायोगे मराठीमय विश्व हेही शक्य आहे. तूर्तास आपल्या राज्यातील मराठीच्या वापराबाबत बोलूयात! व्यावसायिक भाषा वाढते अन टिकते!

आक्रमणाचे म्हणाल तर गेल्या दोन हजार वर्षांपासून महाराष्ट्रावर व मराठी संस्कृतीवर आक्रमण होत होतंच आहे. त्यामुळे आधी सगळं छान होत आणि आता ह्रास होतोय असं काही नाही! त्यावेळेस प्रत्यक्षात शत्रू मराठी माणसांचेच गळे चिरायच्या! आता केवळ तो भाषेला मारण्याचा प्रयत्न करतोय. थोडक्यात मराठी संस्कृतीवर आक्रमणे होत आलेली आहेत व पुढेही होतील!

मुद्दा इतकाच की, मराठी माणसाने मराठी भाषेवर व महाराष्ट्रावर येणाऱ्या संकटाची चिंता करू नये! ते होणारच! जर महाराष्ट्र अख्या देशावर हिंदवी स्वराज्याची पताका फडकवू शकतो तर तो मराठी संस्कृती व भाषेचा प्रसार जगभर करून मराठीमय पृथ्वी करू शकतो!

ब्रिटिशांनी ज्यावेळी जगाच्या पृष्ठभागाच्या एक चतुर्थांश भूभागावर स्वामित्व मिळवले त्यावेळी त्यांची लोकसंख्या साधारण ५१ लाखांच्या घरात होती! जर ५१ लाख ब्रिटिश जगाच्या चौथाईवर अधिकार मिळवू शकत असतील! जर ते त्यांची भाषा जागतिक बनवू शकत असतील तर आठ कोटींच्या मराठी संस्कृतीला काय अशक्य? खरतर संख्याबळ आणि ध्येय यांचा काहीच संबंध नाही! तरीही जर आपल्याला शंका असेल तर आपण जगातील कोणत्याही युद्धाचा ताळेबंद करून पाहावा.

इथं तर आपण केवळ मराठीमय महाराष्ट्राची संकल्पना राबवण्याची गोष्ट बोलत आहोत! आज देशातील प्रत्येक राज्यात मराठी भाषिक आहे. इतकंच काय २०० देशांपैकी ७२ हुन अधिक देशामध्ये मराठी भाषिक स्थायिक आहेत. मग भीती कशाची?

मराठीमय महाराष्ट्र करण्यासाठी आधी आपल्याला वस्तुस्थिती पाहावी लागेल! जेणेकरून अमराठी भाषांची आणि मराठीची सद्यस्थिती व ताकद याची जाणीव होईल! अमराठी भाषिक संस्थांमध्ये मराठीचा वापर कसा होईल व तो होणार नसेल तर त्याला मराठी पर्यायी संस्था कशा उभ्या राहतील याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्याखेरीज आपण या लढाईत यशस्वी होणार नाहीत!

लक्षात घ्या हेही युद्धच आहे! अन युद्ध कधीही संपत नसते! भाषिक आक्रमण आर्थिक कारणांमुळे झालेले आहे! त्याच कारणासाठी पूर्वीही युद्धे झालेली! महाराष्ट्र मराठीमय करण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या प्रत्येकाने हे कधीही विसरता कामा नये!

मराठी वाढवण्याचे अनेक मार्ग आहेत. अगदी उदाहरणच द्यायचं झालं तर महाराष्ट्रात दिशादर्शक व फलकांवर मराठी असावी असा कायदा आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पाठी आपण लागणे आवश्यक आहे! कोणीही कुठेही जाऊन राहू शकतो वा व्यवसाय करू शकतो परंतु, त्या भागातील कायदे पाळणे अपेक्षित असते. अमराठी भाषिकांकडून कळत नकळत अनेक कायद्यांचे उल्लंघन होते. तेही आपण लक्षात आणून दिले तर राज्यात मराठीचा प्रसार जोमाने होऊ शकतो!

देशातील राज्यातील एक तृतीयांश लोकसंख्या १३ वर्षांपेक्षा कमी असलेल्यांची आहे. त्यांच्यासाठी मराठीचे सांस्कृतिक वर्ग भरवले तर नक्कीच त्याचा फायदा त्यांना व मराठी संस्कृतीला होईल. मराठी संबंधी जनजागृती करण्यासंबंधी विविध स्पर्धा भरवून त्याद्वारे मराठीबाबत व महाराष्ट्राच्या अजेय इतिहासाची माहिती दिली जाऊ शकते.

शासनाची विविध आस्थापनांमध्ये नियमानुसार मराठीचा वापर होतो का नाही हेही पाहणे आवश्यक आहे. त्यानेही अमराठी भाषांचा अकारण वापर थांबेल व मराठीला कायद्यानुसार प्रथम स्थान मिळू शकेल. असे साधे परंतु सोपे पर्याय आपण वापरायला हवेत!

सोबतच आपण आभासी जगताचा योग्य वापर करीत मराठी भाषेसंबंधी अनेक उपक्रम राबवू शकतो. भविष्यात माहिती हे इंधनाची जागा घेईल. त्यावेळी मराठी भाषेमुळे आर्थिक फायदा मराठी भाषिकांना होऊ शकेल! माहिती असणे हे एकप्रकारे शस्त्रसज्ज असण्याप्रमाणे आहे! त्यामुळे मराठी भाषिकांनी ज्ञान मिळवावे! व मराठीत नसलेल्या गोष्टी मराठीत भाषांतरित कराव्यात! त्यानेही महाराष्ट्र मराठी वाढवण्यास मदत होईल!

मराठीमय महाराष्ट्रासाठी मराठीत सर्व सेवा कशा येतील याची चाचपणी करणे आवश्यक आहे. तसेच व्यावसायिक भाषा म्हणून मराठीचाच वापर कसा होईल हेही कटाक्षाने पहिले पाहिजे. अन या दोन्ही गोष्टींसाठी व्यावसायिक मराठी भाषिक असणे वा सेवा पुरावठेदार मराठी असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रोजगाराच्या व व्यवसायाच्या संधी मराठी भाषिकांनाच कशा मिळू शकतील याच्या यंत्रणेची नितांत गरज आहे!!

पोलीस मित्र

पोलीस मित्र ही काही नवीन संकल्पना नाही. परंतु गेल्या काही दिवसांमध्ये गटाने पोलिसांवर हल्ले होत आहेत. त्यामुळे यावर चर्चा व कृती करण्याची गरज भासत आहे. कारणे काही का असेनात अशा प्रकारचे हल्ले चुकीचेच आहे. आपल्या महाराष्ट्राची ही मुळीच संस्कृती नाही.

झुंडशाही हा उत्तर भारतातील प्रकार आहे. एक दहा वीस जण मिळून एखाद्याला इतकी अमानवीय अन क्रूर मारहाण करतात की पाहणाऱ्याला देखील सहन न होवो. आता असेच काहीसे प्रकार गेल्या काही काळात महाराष्ट्रात अन तेही पोलिसांवर सुरु झाले आहेत.

टाळेबंदीचा मी विरोधक आहे. ट्विटरवर मराठीचा प्रथम वापर व्हावा यासाठी मी शासनाच्या (त्यात पोलीसांची खाती देखील येतात) तक्रार व प्रतिक्रियांद्वारे पाठपुरावा करतो! यथेच्छ टीका देखील करतो. पण पोलिसांवर हल्ले कोणीही मान्य करणार नाही. मराठी भाषिक तर स्वतःच्या पोलिसांवर असे हल्ले पाहिल्यावर खवळल्याशिवाय राहणार नाही.

२०१२ साली आझाद मैदानात रझाकार मुसलमानांनी दंगल घडवली. पोलिसांना वेचून मारहाण करण्यात आली. शेकडोंच्या जमावाने महिला पोलिसांवर देखील विनयभंग केले. पत्रकारांच्या महागड्या गाड्या जाळल्या गेल्या. २०१६ साली भिवंडीत मुसलमानांनी दोन पोलिसांना पोलीस चौकीत जिवंत जाळलं!

गेल्या वर्षभरात हे प्रकार पुन्हा सुरु झाले असून टाळेबंदीचा राग पोलिसांवर उफाळून येत आहे असे कदाचित वाटेल. पण गटागटाने हल्ले हे कसे मान्य केले जाऊ शकते? गेल्या मार्च महिन्यात नांदेडमध्ये शीख समाजाने तलवारी घेऊन पोलिसांवर हल्ले केले. त्यात दहा पोलीस जखमी झाले. टाळेबंदीच्या काळात वैयक्तिक हल्ल्यांची संख्या हजारात आहेत. आजची संगमनेरातील पोलिसांवर मुसलमानांनी केलेला हल्ला सहन करण्यापलीकडे आहे!

हे सगळं पुन्हा सांगण्यामागे माझा स्वच्छ अन स्पष्ट हेतू आहे. मराठी भाषिकांना आपल्या पोलिसांचे संरक्षण करण्याची वेळ आलेली आहे. महाराष्ट्र पोलिसांवर हल्ला म्हणजे महाराष्ट्रावर हल्ला! आज ते पोलिसांवर हल्ले करीत आहेत. उद्या आपल्या घरावर हल्ले करणार नाहीत याची शाश्वती काय? यासाठी माझ्या मते, प्रत्येक मराठी भाषिकांनी स्वतः शारीरिकरीत्या मजबूत व्हावेच पण एका भागात किमान १५-२० पोलीस मित्रांचे गट उभे करावेत.

जेंव्हा पोलिसांवर हल्ला होतो त्यावेळी त्याच्या मदतीला किमान जाता यायला हवे. जेणेकरून आपण आपल्या महाराष्ट्र पोलिसांच्या मानसिक खच्चीकरण थांबेल. राजकारण्यांच्या आशेवर राहिलोत तर भविष्यात ह्याहून भयानक परिस्थिती निर्माण झाली तर आपल्याही पुढील पिढ्यांना तो त्रास भोगावा लागेल!

एक देश एक काहीही

एक देश एक काहीही ही आजकालच्या सत्ताधाऱ्यांचा मंत्र झाला आहे. एक देश एक ओळखपत्र, कर, शिधापत्र, निवडणूक, भाषा. अशा एक ना एक संकल्पना पुढे आणल्या गेल्या. गेल्या पाच सात वर्षात त्याचे यशापयश दिसून आले.

सुरवात करू एक देश एक ओळखपत्रासोबत. आधार ओळखपत्राची तशी मूळ संकल्पना स्वर्गीय भारतरत्न वाजपेयींच्या सत्ताकाळातील. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह याची झाली. २००९ साली सुरवात झाल्यापासून वादग्रस्त ठरलेल्या ह्या योजनेत २०१२ साली माजी न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटले टाकायला सुरवात केली. त्या काळात विरोधात असलेली मोदी अन त्यांचा पक्ष सत्तेत येताच कमालीचा आधार समर्थक झाला. व एक देश एक ओळखपत्रची योजना निरंकुशपणे देशावर लादली गेली.

एक अब्ज ओळखपत्रातील नऊ कोटी बनावट ओळखपत्राचा विषय असो वा त्याच्या विरोधातील असंख्य खटले असोत. कशालाही न जुमानता ती योजना पूर्ण करण्यासाठी येनकेनप्रकारे सक्ती करण्यात आली. त्यातून पुढे अनेक खासगी कंपन्यांनी स्वतःची तुंबडी भरून गेली. विषय इतका चिघळला की अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने कर ओळखपत्र (पॅनकार्ड) व कर विवरण जमा करण्याखेरीज व शासनाकडून अनुदानासाठीच सक्ती मान्य करून अन्य सर्व सक्ती रद्दबादल केली.

अशीच अजून एक योजना पुढे आणली गेली. एक देश एक कर अर्थात, जीएसटी. गमतीची गोष्ट म्हणजे ह्यात इतक्यांदा बदल सरकारने केले की मला ही कररचना कळली म्हणणारा एकही भारतीय ह्या पृथ्वीतलावर अस्तित्वात नाही. याचा उघड फटका व्यापारी अन त्यायोगे सरकारच्या तिजोरीवर पडला. सगळा पैसा सांघिक सरकारच्या खिशात गेला अन भारतीय राज्ये कर्ज काढून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत.

पुढे एक देश एक शिधापत्रिका ही योजना राबवली गेली. यातही अनेक अनुत्तरित प्रश्न उभे ठाकले! शिधापत्र खोटे की खरे हे तपासण्यासाठी आधार असेल ते खरे अशी मापन पद्धती ठरवली गेली. ज्यांनी आधार ओळखपत्र घेतले नाहीत ते बनावट असा सरसकट निष्कर्ष काढून जवळपास तीन कोटी कुटुंबांना ह्यातून बाहेर काढले गेले.

पुढे एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना आणण्याची देखील चाचपणी झाली. परंतु पुढे सरकारनेच यातून माघार घेतली. सत्ताधारी पक्षाकडून एक देश एक भाषा अशीही संकल्पना राबवण्याचा प्रयत्न आहे.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण हे लोकशाहीची शक्ती आणि सार आहे. त्याने अनेकांचा विकास घडवला जाऊ शकतो. याच उलट सत्तेचे केंद्रीकरण हे हुकूमशाहीची पायाभरणी आहे. ह्यातून एकाच ठिकाणी सत्ता केंद्रित होऊन केवळ त्याचाच विकास होऊ शकतो. बाकी आपण सुज्ञच!!

महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह कशासाठी?

महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह कशासाठी? देश एक आहे तर सगळ्यांनीच हिंदी भाषा स्वीकारली तर काय हरकत आहे? असे एक ना अनेक महनीय विचार आपल्याला ऐकायला मिळतात. प्रथमदर्शी हे विचार पटण्याजोगे आहेत.

पण मग प्रश्न असा निर्माण होतो की भारतीय राज्यघटनेत हिंदी अन इंग्रजीचा केवळ सांघिक सरकारी कार्यालयांपुरताच वापर करावा असा उल्लेख का केला असेल? का भाषावार प्रांतरचना केली? का देशातील प्रत्येक राज्याची भाषा ही देशाची भाषा मानली गेली?

भारताच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद ३४७

भारताच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद '३४७

भारताच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद '३४७

चला या सर्व प्रश्नाची उत्तरे पाहुयात! पहिला प्रश्न, महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह कशासाठी? तर विषय असा आहे, भारताच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद ‘३४७ अ’ नुसार राष्ट्रपतीला एखाद्या राज्यातील लक्षणीय प्रमाणातील लोकांकडून बोलल्या जाणा-या कोणत्याही भाषेला अधिकृतरीत्या राजभाषा म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद आहे. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.

त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठीच्या आग्रहाला कायद्याची कवचकुंडले आहेत. असेही महाराष्ट्राच्या गेल्या दोन हजार वर्षांच्या इतिहासात ह्या भूमीसाठी अन देशाच्या रक्षणासाठी ह्या भूमीतून लाखो वीर धारातीर्थी पडलेले आहेत! त्यातील एकही अमराठी भाषिक नाही. मग त्या भूमीवर तिथल्या लोकांच्या भाषेला नाकारणे असेही योग्य ठरणार नाही.

चला दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया, देश एक आहे तर सगळ्यांनीच हिंदी भाषा स्वीकारली तर काय हरकत आहे? तर मित्रांनो, देश एकच आहे यात कुणाचीही शंका नाही. परंतु हा जरी एक देश असला तरी तो खंडप्राय आहे. इतका महाकाय आहे की, एका भागातील फळे दुसऱ्या भागात येत नाहीत. अन दुसऱ्या भागातील पहिल्या! अन चुकून आलंच तर त्याला फळ येणे शक्य नाही. उदाहरण चुकीचं वाटल्यास सफरचंद महाराष्ट्रात अन आंबा काश्मिरात लावण्याचा यत्न करून पाहावा.

मग फळांमध्ये इतकं वैविध्य आहे तर इतर गोष्टींमध्ये नसेल का? मग सगळ्यांनाच एकाच भाषेत व्यवहार करण्याचा अट्टाहास का? मुळात हा खंडप्राय देश जगातील सर्वाधिक भाषांचे उगमस्थान आहे! हजारो भाषा इथं दैनंदिन जीवनात बोलल्या जातात! मुळात हे वैविध्य आपली ताकद आहे! हीच आपली संस्कृती आहे. सगळ्यांच्या मतांना आपण समसमान मानतो! मग विषय देवांचा असो वा धार्मिक आचरणाचा वा भाषेचा! हाच समजूतदारपणा ह्या देशाचे अखंडत्व अबाधित ठेवतो.

एक देश अन एक भाषा/झेंडा/गीत/काहीही ही पंधराव्या शतकातील युरोपियन संकल्पना! त्यापायी त्यांनी आपली शहर अन जिल्हे मोठी म्हणावी इतकी लहान राष्ट्रे निर्माण केली. अन त्यामुळे निर्माण झालेली असुरक्षिततेच्या भावनेने पुन्हा युरोपियन राष्ट्रांना एका संघात राहणे बाध्य झाले. मग अशी पाश्च्यात्य अन अपयशी संकल्पना आपण का स्वीकारावी! बर देश झाल्यावर एक भाषेचा यत्न पाकिस्तानने करून पाहिला! त्याचे दोन शकले झाली. देश ह्या भावनेने राहणारा समाज एक होऊ शकतो! भाषेने नव्हे!

बाकी कायद्याच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, भारतीय राज्यघटनेने भारत हा एक देश असून राज्यांचा तो संघ आहे असे स्पष्ट केलेले आहे. इथं कुणा एका माणसाचे वा भाषेची हुकूमशाही चालणार नाही!

भारत हा एक देश असून राज्यांचा तो संघ आहे
भारत हा एक देश असून राज्यांचा तो संघ आहे

भारताने सांघिक राज्यपद्धती स्वीकारलेली आहे. आपण जरी एक देश असलो तर शासनाच्या दृष्टीने हा एक संघ आहे. संघाचा प्रमुख म्हणून सांघिक सरकार समन्वय साधेल. यापेक्षा जास्त महत्व नाही. सांगण्याचे तात्पर्य इतकेच की महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह म्हणजे कायद्याचा आग्रह आहे. व इथं मराठी नाकारणे वा टाळणे हा कायद्याचा व पर्यायाने भारतीय राज्यघटनेचा अवमान आहे! सोप्या भाषेत भारत देशाला दिलेलं ते आव्हान ठरेल.

आपल्याला जर राज्यघटनेची कलमे लक्षात आली तर आपल्या मनात मराठीचा आग्रह अन हिंदीचा दुराग्रह सहजपणे लक्षात येईल. अधिक माहितीसाठी आपण राज्यघटना वाचू शकता. पुढे दुवा जोडत आहे! https://directorate.marathi.gov.in/wp-content/uploads/2019/01/Savidhan.pdf