तुमचं कुटुंब तुमची जबाबदारी

तुमचं कुटुंब तुमची जबाबदारी ह्याच हेतूने आमच्या लाडक्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘माझं कुटुंब माझी जबाबदारी‘ ही योजना राज्यात लागू केली. ह्या योजनेचा हेतू स्पष्ट होता. तुमचं तुम्ही बघा अन वेळेवर कर मात्र भरा.

खरं तर ह्या योजनेप्रमाणे याआधीच आमच्या लाडक्या पंतप्रधानांनी ‘स्वावलंबी भारत’ नावाची योजना आणलेली. म्हणजे सरकार टाळेबंदी खेरीज काहीच करणार नाही. जनतेने आपआपले पाहावे. मेले तरी चालतील पण कर मात्र भरा. गेल्यावर्षी देखील न मनपाने मालमत्ता कर सोडला. न कोणत्या बँकेने कर्जाचे हप्ते सोडले. न राज्य सरकारने कोणता वाढीव कर कमी केला. उलट तीनपट जास्त वीजबिल आकारून जनतेला गोत्यात आणले.

आता विषय माल्या किंवा अंबानींचा असता तर तो आमच्या संघराज्य सरकारने स्वतःहून लक्ष घालून तडीस नेला असता. एका रात्रीत गुजरात मधील सर्व विमानतळे सांभाळण्याचे कंत्राट जसे खेळण्याचे विमान सांभाळायचा देखील अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या दिवाळखोरीत गेलेल्या रिलायन्स कंपनीला दिल. पण इथं जनतेचा विषय! त्यांना काय ‘जय श्रीराम म्हणा’ विषय मिटला!

कर भरा. वीजबिल भरा ह्याचे संदेश मात्र विपत्र(ईमेल) अन मोबाईल संदेश (एसएमएस) वेळेवर पाठवून मानसिक छळ मात्र सुरु आहे. कोणतीही सवलत नाही. वारंवार वीज खंडित केली जाते. नियमबाह्यपणे इंग्रजी वापरून मराठी भाषिकांना राज्य सरकार मराठी भाषिकांना खिजवत. मुळात ह्या राज्याचा पाया मराठी भाषा असतांना तीच वापरायचं नाही असं राज्य अन संघराज्य सरकारने ठरवलेलं आहे.

तुमचं कुटुंब, संस्कृती, भाषा, तुमच्या आर्थिक अडचणी, तुमचं राज्य अन एकूणच तुमचे जीवन तुमची जबाबदारीपर्यंत प्रवास येऊन थांबेल अशीच परिस्थती आहे. सरकार केवळ टाळेबंदी करायला अन उरलेल्या वेळेत कर गोळा करण्यासाठी आहे.

टीका करण्याला देखील मर्यादा आहेत. पण सरकार नावाचा राक्षस जनतेचे जीव घेण्यासाठी आसुसलेला आहे. मग विषय आरोग्य यंत्रणेचा असो वा बेरोजगारीचा. मग राज्य असो वा संघराज्य सरकार. दोन्हीही गुन्हेगार आहेत.

सरकार अन जनतेत एक अघोषित करार असतो. सरकारने सुरक्षा, चांगले रस्ते, अखंडित वीजपुरवठा, वस्तूंचा योग्य पुरवठा व योग्य दर अन उत्साही अन उद्योगस्नेही वातावरण देणे आवश्यक असते. अन त्याबदल्यात जनतेने कर भरायचा. इथं जनता असुरक्षित आहे. चांगले सोडा रस्तेच नाहीत. महागाईने सर्वोच्च पातळी गाठलेली आहे. वारंवार विजेचे भारनियमन सुरु असते. उत्साही अन उद्योगस्नेही सोडा इथं घरातून बाहेर पडण्याला बंधने घातलेली आहेत. पण कर मात्र चालू!!

कमाई शून्य अन कर हजार अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

राक्षसेंद्र

राक्षसेंद्र पेक्षा अन्य वाईट शब्द सुचेना म्हणून वापरला. मृत्यूयुग वाटावे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोनाचा जगातील सर्वाधिक मोठा फटका हा निःसंशय भारताला बसलेला आहे. शक्यतो मी ह्या विषयावर बोलायचे टाळतो. पण जिथं दिवसाला चार चार हजार लोक एका साथीच्या रोगाने मरत आहेत. तिथं हा विषय कसा टाळता येणार?

नियोजनशून्य अन कमालीचे बौद्धिक दारिद्रय असलेले देशाचे राजकीय नेतृत्व भारताला लाभल्याने ह्यापेक्षा वेगळे परिणाम होण्याची शक्यताही नव्हती. देशात राक्षसेंद्र आमच्या राज्यात उद्धवेन्द्र अन उत्तर भारतात योगिंद्र असे महान दिग्गज नेते. नियोजन म्हणजे टाळेबंदी हीच काय ते आमच्या सरकारची बौद्धिक मजल! बरं टीकेचाही तिटकारा यावा इतकी भयाण परिस्थती निर्माण करून ठेवलेली आहे.

राष्ट्रीय लसीकरण शक्य नाही पण आणीबाणीच्या काळात सरकारकडे नवीन दरबार (सेंट्रल व्हिस्टा) बांधायला पैसा आहे. सैन्य आर्थिक अडचणीत आलंय! भाड्याने शस्त्रास्त्रे अन उपकरणे घेऊन देशाची रक्षण करण्याची त्यांच्यावर वेळ आलेली आहे. पण आम्हाला काय आम्ही दाढी वाढवणार थाळ्या अन ताट बडवणार!

कोरोना स्वतः आलेला नाही! त्याला आमच्या राक्षसेंद्रने नियोजनशून्य कारभाराने आणलाय व त्याने तळ ठोकलाय! सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर काय बोलायचे? मुळात ती भारतात अस्तित्वातच नाही. ती सुधारणे आमच्याच्याने शक्य नाही. अन असती तरी आमच्या सांघिक सरकारने ती विकून टाकली असती किंवा अदानी अंबानीला एका रात्रीत भाड्याने दिली असती.

नोटबंदी वाईट वाटली. त्याहून भयानक टाळेबंदी निघाली. महाभयानक तर नियोजनशून्य सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरी वाटत आहे. सगळा दोष जनतेला देऊन काय साध्य होणार? प्राणवायू/ऑक्सिजन संपणे. सैन्याला आर्थिक चणचण निर्माण होणे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस अन खाद्यतेलाच्या किमती तर त्यांच्या हातात नाहीत ना!

आज दुपारी एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीवर एक परकीय देशाची महिला, जगाला कोरोनाची लस पुरवणारा देश स्वतःच्या नागरिकांना पुरवू शकत नाही ही शोकांतिका आहे असं म्हणत होती. काय खोटं आहे? स्वतःच घर आगीने वेढलेलं असतांना बाजूच्या घराची आग विझवण्यासाठी धडपडण्यात कसलं आलंय डोंबल्याच विश्वगुरूपणा? हा तर निव्वळ मूर्खपणा आहे!

मी मान्य करतो ह्यात एकट्या(?) सरकारचा सगळा दोष नाही. पण यश मिळालं तर बोक्यांप्रमाणे भांडणारी ही मनपा/राज्य/सांघिक सरकारे अपयश आल्यावर बिनदिक्तपणे जनतेवर ढकलून मोकळी होतात. हेही चुकीचं आहे.

जगभरात अनेक देशांनी टाळेबंदी केली. पण त्यांनी त्यांच्या नागरिकांना पोसले. प्रत्यक्ष आर्थिक भार उचलला! अमेरिकेचे सरकारने साधे ब्रॉडबँडचे बिल देण्यासाठी भत्ते दिले. इंग्लंडच्या सरकारने पगाराच्या ८०% आर्थिक साहाय्य केले. अन आमच्या राज्य सरकार असो वा सांघिक सरकार इंधन, वीज बिलाच्या किंमती तिप्पट करून जनतेला वेठीस धरले. माल्या सारख्या धनाढ्यांचे कर्ज माफ करणारे सर्वोच्च न्यायालयात प्रामाणिक जनतेला आर्थिक दिलासा देण्याची खोटी देखील वचने देत नाहीत.

हे सगळं सहन होण्यापलीकडचे आहे.

एक देश एक काहीही

एक देश एक काहीही ही आजकालच्या सत्ताधाऱ्यांचा मंत्र झाला आहे. एक देश एक ओळखपत्र, कर, शिधापत्र, निवडणूक, भाषा. अशा एक ना एक संकल्पना पुढे आणल्या गेल्या. गेल्या पाच सात वर्षात त्याचे यशापयश दिसून आले.

सुरवात करू एक देश एक ओळखपत्रासोबत. आधार ओळखपत्राची तशी मूळ संकल्पना स्वर्गीय भारतरत्न वाजपेयींच्या सत्ताकाळातील. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह याची झाली. २००९ साली सुरवात झाल्यापासून वादग्रस्त ठरलेल्या ह्या योजनेत २०१२ साली माजी न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटले टाकायला सुरवात केली. त्या काळात विरोधात असलेली मोदी अन त्यांचा पक्ष सत्तेत येताच कमालीचा आधार समर्थक झाला. व एक देश एक ओळखपत्रची योजना निरंकुशपणे देशावर लादली गेली.

एक अब्ज ओळखपत्रातील नऊ कोटी बनावट ओळखपत्राचा विषय असो वा त्याच्या विरोधातील असंख्य खटले असोत. कशालाही न जुमानता ती योजना पूर्ण करण्यासाठी येनकेनप्रकारे सक्ती करण्यात आली. त्यातून पुढे अनेक खासगी कंपन्यांनी स्वतःची तुंबडी भरून गेली. विषय इतका चिघळला की अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने कर ओळखपत्र (पॅनकार्ड) व कर विवरण जमा करण्याखेरीज व शासनाकडून अनुदानासाठीच सक्ती मान्य करून अन्य सर्व सक्ती रद्दबादल केली.

अशीच अजून एक योजना पुढे आणली गेली. एक देश एक कर अर्थात, जीएसटी. गमतीची गोष्ट म्हणजे ह्यात इतक्यांदा बदल सरकारने केले की मला ही कररचना कळली म्हणणारा एकही भारतीय ह्या पृथ्वीतलावर अस्तित्वात नाही. याचा उघड फटका व्यापारी अन त्यायोगे सरकारच्या तिजोरीवर पडला. सगळा पैसा सांघिक सरकारच्या खिशात गेला अन भारतीय राज्ये कर्ज काढून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत.

पुढे एक देश एक शिधापत्रिका ही योजना राबवली गेली. यातही अनेक अनुत्तरित प्रश्न उभे ठाकले! शिधापत्र खोटे की खरे हे तपासण्यासाठी आधार असेल ते खरे अशी मापन पद्धती ठरवली गेली. ज्यांनी आधार ओळखपत्र घेतले नाहीत ते बनावट असा सरसकट निष्कर्ष काढून जवळपास तीन कोटी कुटुंबांना ह्यातून बाहेर काढले गेले.

पुढे एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना आणण्याची देखील चाचपणी झाली. परंतु पुढे सरकारनेच यातून माघार घेतली. सत्ताधारी पक्षाकडून एक देश एक भाषा अशीही संकल्पना राबवण्याचा प्रयत्न आहे.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण हे लोकशाहीची शक्ती आणि सार आहे. त्याने अनेकांचा विकास घडवला जाऊ शकतो. याच उलट सत्तेचे केंद्रीकरण हे हुकूमशाहीची पायाभरणी आहे. ह्यातून एकाच ठिकाणी सत्ता केंद्रित होऊन केवळ त्याचाच विकास होऊ शकतो. बाकी आपण सुज्ञच!!

मोदी सावकार

काय म्हणावं मोदी सावकारांना? उठता बसता दिसता मोदी सावकार सावकारी करण्यात गुंग! गेल्या आठवड्याचीच बातमी पहा. राज्यांचा करांचा हिस्सा गेल्या दोन वर्षांपासून मोदी सावकारांनी दिलेला नाही! खूपच प्रकरण ताणलं तर पाच दहा टक्के रक्कम वर्ग करतात! आता ती रक्कम २.३ लक्ष कोटी रुपये इतकी झाली!

आता कराचे दोन गोळे गट्टम केल्यावर राज्यांना कर्ज काढण्याचा उरफाटा सल्ला दिला! इतकंच काय त्याच व्याज देखील राज्यांच्याच गळ्यात मारले! तशी मोदी साहेबांची सावकारी नवीन नाही! गेल्यावेळी तीन अब्ज रुपयांचा चायनामेड पुतळा उभा करण्यासाठी जगात पन्नास पैसे प्रति बॅरल कच्चे तेलाचे भाव असतांना जनतेला नव्वदीच्या घरात इंधन खरेदी करायला लावले! पुढे तोच पैसा चीनला गेला अन आपण न हलणारा डुलणारा पुतळा खरेदी केला!

लबाडी देखील शब्द कमी म्हणावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे! जिथं मोदी साहेबांच्या पक्षाचे सरकार त्याला हवा तेवढा निधी! अन जिथं नाही त्या राज्यांशी सुडाची वागणूक! कशाचा देश अन कशाचं काय! आजचीच बातमी, मोदी सावकारांनी ४.३९ कोटी शिधाधारकरांना बनावट घोषित केले! बरं ते या देशाचे नागरिक नाहीत का? का ते करच भरत नाहीत? काय तर म्हणे आधारकार्ड नव्हतं!

आता मला सांगा, आधारकार्ड कधीपासून जन्माचा वा ओळखीचा पुरावा वा राष्ट्रीयत्वाचा पुरावा म्हणून साक्षांकित झाला? नाही म्हणजे त्याची संस्था देखील असा कोणताही दावा करत नाही! बर एक खासगी ओळखपत्राहून सरकारी योजना नाकारणं घटनाबाह्य नाही काय?

मोदी सावकारांच्या राज्यात कर दहशतवाद वाढला नव्हे तर बोकाळलाय! लोकांच्या आयुष्याची राखरांगोळी झाली तरी चालेल पण आपली सावकारी चालायला हवी! अगदीच निषेधार्ह आहे!

कोरोनापेक्षा टाळेबंदी वाईट

कोरोनापेक्षा टाळेबंदी वाईट! अन हेच सत्य आहे! हो मी आजच्या केंद्र सरकारच्या एकूणच संवेदना शून्य दिशाहीन हुकूमशाही कारभार बद्दल बोलत आहे. टाळेबंदी ज्या लोकांसाठी केली त्यांचेच जीव ह्या टाळेबंदीमुळे जाणार असतील तर कोरोनापेक्षा टाळेबंदी वाईट!

खरं तर राजकीय विषयावर बोलून आपल्याकडे काडीमात्रही फरक पडत नाही! परंतु तरीही ह्या निर्जीव अन निद्रिस्त समाजाला सांगण्यासाठी नव्हे तर मनाची घुसमट बाहेर काढण्यासाठी आजचा लेखनाचा प्रपंच करीत आहे!

देश अन प्रशासन स्वतः जनतेवर राज्य करण्यासाठीच जन्माला आलेल्या आहेत असा समज व्हावा अशी परिस्थिती आहे! हा अजस्त्र प्रशासनाचा नेमका उपयोग तरी काय असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे! साधारण दोन महिन्यांपासून सगळा देश घरात खितपत पडलेला आहे. ह्या देशाचे शेवटची व महत्वाचा घटक म्हणजे श्रमिक वर्ग आज जगण्यासाठी स्वगृही जाण्यासाठी मरायालाही तयार झालेला आहे!

कोणत्याही हुकूमशाही देशात नसेल एवढी अनागोंदी आज देशात सुरु असून नियोजनशून्यतेचा मूर्तिमंत पुतळा म्हणून आजच्या केंद्र सरकारला आपण म्हणू शकतो. बांगलादेश सारख्या अविकसित देशाने टाळेबंदी करण्याआधी लोकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी वेळ दिला! हे आपल्या सरकारला करणे अशक्य होत?

आज मजूर असोत वा टाळेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे मरणाऱ्यांचे सारे श्रेय ह्या केंद्र सरकारचे आहे! काय साधलं ह्याने? लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी टाळेबंदी होती की मारण्यासाठी! बरं माझ्यासारखे जे आज नियम पाळून घरी बसलेले आहेत त्यांच्या प्रश्नावर बोलायचे झाल्यास अनेक कंगोरे बाहेर येतील!

सगळी कामे ठप्प आहेत! नावापैसा म्हणून कुणाकडे नाही! मी मध्यमवर्गीय जातीविषयी बोलतो आहे! ज्यांचे पोट हातावर आहेत त्याचे जीवन अत्यंत खडतर झाले आहे! केंद्राच्या अन रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीशिवाय अतार्किक अन मूळ मुद्दलात वाढवण्याचा अधिकार थोडक्यात ‘अधिस्थगन'(moratorium) करून अक्षरशः टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार केला आहे!

ज्या ट्रम्पला आपण मूर्ख म्हणून हिणवतो त्याने त्या अमेरिकेत टाळेबंदीच्या काळात ज्यांचे रोजगार गेले. ज्यांना रोजगार नाहीत, अशांना मासिक १२०० डॉलर भत्ता त्याने सुरु केला आहे. इंग्लड तर त्याहून पुढे असून जाहीर केलेल्या उत्पन्नाच्या ८०% रक्कम ते जमा करीत आहे! आपल्या सरकारला केवळ कर्जबाजारी राष्ट्र बनवण्यात रस आहे!

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या एकूणच वीस लाख कोटींच्या गप्पांच्या मागील गोष्टी पाहिल्या तर सहज लक्षात येईल की हा केवळ एका खिशातून दुसऱ्या खिशात पैसे टाकण्याचा विषय आहे! एक देश म्हणून सरकार आपल्या लबाड्या करणे कधी बंद करणार देव जाणे!

आपल्या सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणावे तर जागतिक बँकेने व जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेली मदत पाहिली तर डोळे विस्फारणारी आहे! पण त्यातील एक कवडीदेखील महाराष्ट्र राज्याला मिळाली नाही! असाही केंद्राला महाराष्ट्र भारताचा भाग वाटतो का हाच संशोधाचा विषय आहे! परंतु, त्यावर तूर्तास चर्चा नको!

मुद्दा इतकाच की ज्या देशात दिवसाला ७३०० हुन अधिक जण क्षय रोगाने, ३१७८+ कर्करोगाने, ४१० हुन अधिक रस्ते अपघातात बळी जातात. त्याने कोरोनासाठी अख्खा देश वेठीस धरावा हा निव्वळ हास्यास्पद प्रकार आहे! बाकी आपण सुज्ञच!!

मध्यमवर्गीय

जगातील सर्वात तुच्छ जीव म्हणजे मध्यमवर्गीय. हा तुच्छ जीव पूर्वी चाळीचाळीत सापडायचा. आता गृहसंकुलात सापडतो. ह्या जीवाची घाणेरडी सवय म्हणजे हा जीव आपल्या अडचणींना आपले भाग्य समजतो!

ह्या जीवाची लक्षणे सहजगत्या लक्षात येतील. ह्याच्या खात्यात चुकूनही सरकार पैसे जमा करीत नाही. अन ना ह्याचे गृहकर्जाचे वा वाहनकर्जाचे हप्ते माफ होतात. तरीही हा जीव सरकारच्या प्रत्येक गोष्टीचे नेटाने समर्थन करतो.

शेतकरी निदान आपल्या हक्कासाठी भांडतो. परंतु, हा मध्यमवर्गीय जीव रस्त्यावर उतरण्याला अन आपले प्रश्न मांडायला तयार नसतो. त्यावर कितीही संकट येऊ दे! अगदी बँकेनं घराबाहेर जरी काढलं तरी हा नशीबच फुटकं म्हणून त्याला दोष देईल!

कायदा मोडणं वा वाकवणे उच्चभृ जमातीला सहजशक्य! पण हा कायदे पाळणार अन पाळा असा जगाला सल्ला देणार! पाहायला गेलं तर त्याच न उच्चभ्रू ऐकतो न गरीब! प्रशासन तर ह्याला रोजच लुबाडतो! तरीही हा नशिबात आहे म्हणून शांत!

भांडण तंटे करायला आपल्याला वेळ आहे का? नोकरी गेली तर? अशा विचारांचा हा भाबडा जीव! ह्याला फक्त मानवाची उत्क्रांती माहिती! जीवनात कुणी क्रांती आणलीच तर ते बायकोच्या नावापलीकडे काहीही नसते!

कितीही चुकीची गोष्ट घडो! अगदी समोर घडली वा खुद्द त्याच्या बाबतीत जरी घडली तरीही हा जीव ‘आपल्याला कुणाशी वैर करायचं नाही’ ह्या उदात्त हेतूने सोडून देतो.

ह्या जीवाच्या ह्या वृत्तीमुळे धनाढ्य महाधनाढ्य अन टवाळखोर नेता बनतो! मग कर्जबुडव्यांची अब्जावधींची कर्जमाफीचे निर्णय सहजगत्या होतात. अन बँका त्याची डोळ्यादेखत लूट करतात! पण हा तरीही शांत!

असा जीव पृथ्वीवर मोठ्या प्रमाणावर आढळत असला तरी निरुद्रवी असल्याने ह्याची कुणाला भीती नाही! ह्या जीवाशी साधर्म्य असणारे अजून एक जीव पृथ्वीवर आहे अन तो म्हणजे गांडूळ! ह्या गांडूळांना तुम्ही कितीही डिवचा पण हे कैवल्याचे अवतार.

हा जीव जोपर्यंत आपला मूळ स्वभाव बदलत नाही तोवर न त्यांच्या आयुष्यात न पृथ्वीच्या भूभागावर कोणताही बदल घडेल! बहुदा अन्न साखळीतील हा जीव दुसऱ्यासाठी भक्षणाचे अवीट भक्ष्य असण्याची शक्यता. बँका, प्रशासन, राजकारण्यांसाठी तर हा जीव म्हणजे मेजवानीच!

कशाला नसत्या फंदात पडायचं? कशाला धोपट मार्ग सोडायचा? कुणाशीही वाईटपणा घ्यायचा नाही अशा महान विचारांमुळे ह्या जीवात काही बदल घडेल अशी तूर्तास शक्यता नाही! अन जर बदल घडलाच तर तो ह्या गटात मोडणारही नाही!!

दुष्काळ राजकीय इच्छाशक्तीचा

खरा दुष्काळ राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे. सोपं उदाहरण देतो. २००८ साली मुंबई हल्ला झाला. भयंकर चर्चा झाली. अनेकजण मारले गेले. त्यात पोलीस देखील होते.

बरीच खलबते झाल्यावर मुंबई पोलिसांना बुलेटप्रूफ जॅकेट का नाहीत याबाबत विचारणा झाली. आज अकरा वर्षे उलटून देखील मुंबई पोलिसांना बुलेटप्रूफ जॅकेट नाहीत.

अकरा वर्षात सत्तांतर झाले पण मानसिकता तीच. काय अडचण आहे? जॅकेटची किंमत रफाएल विमानांपेक्षा अधिक आहेत का?

बुलेटट्रेनसाठी ८८ हजार कोटींचे कर्जे घेतली. हजारो चौरस किमीचे जंगल उद्धवस्त केले. पुतळ्यासाठी ३००० कोटी रुपये उभे केले जाऊ शकतात. पण बुलेटप्रूफ जॅकेटसाठी शून्य!

सैनिकांच्या बाबतीतही तेच! त्या पुलवामाच्या हल्ल्याआधी गुप्तहेर खात्याने इशारा दिलेला! पण ज्या देशात पंतप्रधानांच्या हौशेखातर विमान खरेदी केले जाऊ शकते तिथे सैनिकांना कसला मान अन कसला जीव!

सैन्याला विमानाने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी न्यायला काहीच अशक्य नाही. अडचण आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची!

चाळीस सैनिक ठार झाले! त्यांचे दुःख सोडा त्यांच्या हौतात्म्याचा वापर करून घेतला ह्या निर्ढावलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी!

देशातील दरवर्षी किमान ४०% भूभाग हा दुष्काळग्रस्त असतो. ६८% भूभाग हा दुष्काळप्रवण क्षेत्र म्हणून देखील चिन्हांकित केला गेला आहे.

पण गेल्या पाच वर्षांत किती धरण बांधली? उत्तर एक असे आहे! गेल्या पाच वर्षात आठ कोटींनी देशातील लोकसंख्येत वाढ झाली अन त्यांच्या तहान भागवण्यासाठी एक प्रकल्प केला!

मुळात देशातील पाणीप्रश्न निव्वळ सत्ताधाऱ्यांनी दाखवलेल्या उदासीनतेमुळे आहे. हाच काय अनेक गोष्टी केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाने होत नाहीत.

मग ते सरकारी आरोग्य व्यवस्था असो वा रस्त्यांचे जाळे. बेरोजगारीवर तर न बोललेलं बर! सरकारी बँका बुडवण्याचा चंगच सरकारने बांधला आहे की काय अशी शंका यावी अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे.

हे प्रश्न राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याचे द्योतक आहे. हा इच्छाशक्तीचा दुष्काळ कधी संपणार देव जाणे. देवावरून आठवलं! आमचे लाडके मुख्यमंत्री पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी उज्जेनला गेले आहेत.

जर उज्जेन पाणीप्रश्न सोडवू शकले असते तर मध्यप्रदेशात आजमातीला ४००० गावे दुष्काळग्रस्त का घोषित झाली असती!

सर्व प्रश्न सुटू शकतात. निव्वळ राजकीय इच्छाशक्ती हवी! पैसा उभा केला जाऊ शकतो. कधीकाळी पुणे ते मुंबई प्रवास करण्यासाठी सहा सात तास लागायचे! स्वर्गीय बाळासाहेबांनी इच्छाशक्ती बोलून दाखवली.

अन तत्कालीन बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी साहेबांनी द्रुतगती महामार्गाचा प्रकल्प एकहाती पूर्ण केला. तेही सरकारी पैसे न वापरता! म्हणूनच म्हणतो राजकीय इच्छाशक्तीचा दुष्काळ मिटायला हवा!

ऑडिओ ब्लॉग:

आवाजामध्ये नोंद ऐका

दुष्काळ आणि राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प

दुष्काळ पडू नये म्हणून राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्प भारतासाठी खूप महत्वाचा आहे. आपल्या देशात एकवेळ पाऊस येईल की नाही याबाबत साशंकता असेल पण दुष्काळ अगदी पक्का असतो. यावेळी तर हिवाळ्यातच महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर झाला.

Continue reading “दुष्काळ आणि राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प”

लोकशाही फक्त नावाची

लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य. पूर्वी आदिलशाही, निजामशाही वगैरे होत्या. त्यावेळी आदिल शहा, निजाम वगैरे राज्य करीत होते. आता लोकशाही आहे. पण खरंच लोकांचं राज्य आहे?

Continue reading “लोकशाही फक्त नावाची”

मराठीची सक्ती

महाराष्ट्रात शालेय शिक्षणात मराठीची सक्ती करावी वा न कारवाई यावर सध्याला चर्चा सुरु आहे. काहींच्या मते अल्पसंख्याक शाळांना ती नको आहे. काहींचा तर स्पष्ट विरोध देखील आहे. काहीजण असेही म्हणत आहेत की मराठी माणूसच मराठी नको म्हणतो.

Continue reading “मराठीची सक्ती”