तुमचं कुटुंब तुमची जबाबदारी

तुमचं कुटुंब तुमची जबाबदारी ह्याच हेतूने आमच्या लाडक्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘माझं कुटुंब माझी जबाबदारी‘ ही योजना राज्यात लागू केली. ह्या योजनेचा हेतू स्पष्ट होता. तुमचं तुम्ही बघा अन वेळेवर कर मात्र भरा.

खरं तर ह्या योजनेप्रमाणे याआधीच आमच्या लाडक्या पंतप्रधानांनी ‘स्वावलंबी भारत’ नावाची योजना आणलेली. म्हणजे सरकार टाळेबंदी खेरीज काहीच करणार नाही. जनतेने आपआपले पाहावे. मेले तरी चालतील पण कर मात्र भरा. गेल्यावर्षी देखील न मनपाने मालमत्ता कर सोडला. न कोणत्या बँकेने कर्जाचे हप्ते सोडले. न राज्य सरकारने कोणता वाढीव कर कमी केला. उलट तीनपट जास्त वीजबिल आकारून जनतेला गोत्यात आणले.

आता विषय माल्या किंवा अंबानींचा असता तर तो आमच्या संघराज्य सरकारने स्वतःहून लक्ष घालून तडीस नेला असता. एका रात्रीत गुजरात मधील सर्व विमानतळे सांभाळण्याचे कंत्राट जसे खेळण्याचे विमान सांभाळायचा देखील अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या दिवाळखोरीत गेलेल्या रिलायन्स कंपनीला दिल. पण इथं जनतेचा विषय! त्यांना काय ‘जय श्रीराम म्हणा’ विषय मिटला!

कर भरा. वीजबिल भरा ह्याचे संदेश मात्र विपत्र(ईमेल) अन मोबाईल संदेश (एसएमएस) वेळेवर पाठवून मानसिक छळ मात्र सुरु आहे. कोणतीही सवलत नाही. वारंवार वीज खंडित केली जाते. नियमबाह्यपणे इंग्रजी वापरून मराठी भाषिकांना राज्य सरकार मराठी भाषिकांना खिजवत. मुळात ह्या राज्याचा पाया मराठी भाषा असतांना तीच वापरायचं नाही असं राज्य अन संघराज्य सरकारने ठरवलेलं आहे.

तुमचं कुटुंब, संस्कृती, भाषा, तुमच्या आर्थिक अडचणी, तुमचं राज्य अन एकूणच तुमचे जीवन तुमची जबाबदारीपर्यंत प्रवास येऊन थांबेल अशीच परिस्थती आहे. सरकार केवळ टाळेबंदी करायला अन उरलेल्या वेळेत कर गोळा करण्यासाठी आहे.

टीका करण्याला देखील मर्यादा आहेत. पण सरकार नावाचा राक्षस जनतेचे जीव घेण्यासाठी आसुसलेला आहे. मग विषय आरोग्य यंत्रणेचा असो वा बेरोजगारीचा. मग राज्य असो वा संघराज्य सरकार. दोन्हीही गुन्हेगार आहेत.

सरकार अन जनतेत एक अघोषित करार असतो. सरकारने सुरक्षा, चांगले रस्ते, अखंडित वीजपुरवठा, वस्तूंचा योग्य पुरवठा व योग्य दर अन उत्साही अन उद्योगस्नेही वातावरण देणे आवश्यक असते. अन त्याबदल्यात जनतेने कर भरायचा. इथं जनता असुरक्षित आहे. चांगले सोडा रस्तेच नाहीत. महागाईने सर्वोच्च पातळी गाठलेली आहे. वारंवार विजेचे भारनियमन सुरु असते. उत्साही अन उद्योगस्नेही सोडा इथं घरातून बाहेर पडण्याला बंधने घातलेली आहेत. पण कर मात्र चालू!!

कमाई शून्य अन कर हजार अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

पाणीप्रश्न आणि आम्ही

पाणीप्रश्न खरं तर दर डिसेंबर महिन्यापासून ते पुढील वर्षीच्या मे जून महिन्यापर्यंत चर्चिला जाणारा विषय. आपल्या घरात पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यावरच आपण यावर बोलतो. टीका मग सल्ले यापुढे हा विषय कधीच जात नाही.

यापेक्षा महत्व आपण कुणीच द्यायला तयारही नाही. देशभरातही हेच! परंतु तरीही आपण स्वतःला फार हुशार वगैरे समजतो. आणि दरवर्षी तेच रटाळ चर्चितो. माझं जन्मगाव नगर जिल्ह्यातील. नगर हा बारा महिने दुष्काळी जिल्हा.

तिथं आजही दोन चार दिवसाआड तासभर पाणी आलं तरी लोक दिवाळी साजरी करतात. मुळात पाणीप्रश्नाशी आपापल्या परीने प्रत्येकाने मार्ग काढला आहे. कुणी साठवण क्षमता वाढवलेली तर कुणी वापरावर नियंत्रण. मुळात ह्या विषयाने इतके गांजले आहेत की त्यांनी तशी सवयच लागलेली आहे.

लोकसंख्या, पाण्याचा वापर हे विषय बोलून किती दिवस आपण पाण्याच्या स्रोतांना दुर्लक्ष करणार आहोत देव जाणे. पाऊस पडतो आणि वाहून जातो. धरणं आहेत म्हणून आठ एक महिने पाणी मिळते. पुढे कपात व राजकारण सुरु होते.

नीती आयोगच्या मते २०३० सालापर्यंत भारतातील ४०% जनतेला पाण्याचा कोणताही स्रोत उपलब्ध राहणार नाही.

पाणी हवेतून निर्माण करण्याचे शोध काही शास्त्रज्ञानी लावला देखील. भारतही अशाप्रकारचे मशीन बनवले गेले आहेत. पण आजही या परिकल्पना वाटतात. पाणी वाचवणे हे उत्तम पर्याय आहेत. पण ते आम्हाला अन सरकारला कृतीत आणणे अशक्य झाले.

पाणीप्रश्न हा सोडवला जाऊ शकतो. प्रश्न इतकाच आहे की कृतीशिवाय सगळंच अशक्य आहे. एकट्या पुण्यात मनपाची ४०% इतके पाणीगळती होते. सगळी साधन असतांना केवळ निष्क्रियतेमुळे पाणीप्रश्न अस्तित्वात आहे. टीका करण्याचा विषय नाही. पण माहिती असूनही जर आपण हालचाल करायला तयार नाही आहोत.

मी स्वतःला माझ्यापरीने हा प्रश्नाशी लढतो आहे. तीन वर्षात एकदाही टँकर सोसायटीत आलेला नाही. मी माझी सोसायटी टँकरमुक्त ठेवली आहे. उद्देश इतकाच पाण्याचे महत्व सभासदांना लक्षात यावं. यापुढे देखील हाच पायंडा राहील!

त्यामुळे जोपर्यंत आपण स्वतःला तयार करत नाही तोपर्यंत हा प्रश्न सोडवला जाणार नाही. आपल्याकडून पाण्याचा शंभर टक्के योग्य वापर व्हायला हवा. नाहीतर जगात यावर चाललेले शोधांचा पर्याय वापरायला हवा. ह्याकडे दुर्लक्ष केवळ राज्यासाठी वा देशासाठीच नाही तर मनुष्य जातीसाठी धोकादायक आहे. सध्याला जिल्हा, राज्य अन देशपातळीवर वाद आहेत.

भविष्यात यातून युद्ध होणार नाही कशावरून? मग आपण आतापासूनच नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे!